वीरगन्ज । सहकारीको बचत अपचलन र संगठित अपराध जस्तो गम्भीर अभियोग खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको कानुनी संकट थप गहिरिएको छ। विशाल सहनी गोढसहितका पीडितहरूको जाहेरीका आधारमा अघि बढाइएको मुद्दामा बयानका लागि लामिछानेलाई पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतको इजलास नम्बर ११ का न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदी समक्ष लामिछानेको बयान लिइएको हो। नेपाल सरकार बादी रहेको यस मुद्दामा लामिछानेसहित २९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ, जसले यो प्रकरण कति ठूलो र योजनाबद्ध थियो भन्ने संकेत गर्दछ।
विगतमा सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाएर चर्चामा आएका लामिछाने आफैँ संगठित अपराध जस्तो गम्भीर मुद्दामा अदालतको कठघरामा उभिनुले उनको राजनीतिक छविमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सहकारीका हजारौँ सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ हिनामिना भएको यस प्रकरणमा उनको संलग्नता हुनुलाई आम नागरिकले 'विश्वासघात' को रूपमा लिएका छन्।
यो केवल आर्थिक हिनामिना मात्र नभई योजनाबद्ध रूपमा गरिएको 'संगठित अपराध' भएकोले लामिछानेलाई कानुनी रूपमा उम्किन कठिन देखिन्छ।
पीडितको आक्रोश: विशाल सहनी गोढी लगायतका धेरै बचतकर्ताहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएको पीडा पोखिरहेका छन्, जसले गर्दा लामिछानेमाथि नैतिक दबाब बढेको छ।
२९ जना प्रतिवादी बनाइएको यस मुद्दामा सरकारी वकिलले पेस गरेका प्रमाणहरूले लामिछानेको भूमिकालाई थप शंकास्पद बनाएको छ।
अदालती प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा लामिछानेको राजनीतिक भविष्य मात्र होइन, उनीमाथि लागेको 'संगठित अपराधी' को दाग मेटिने वा थप गहिरिने भन्ने कुराको फैसला अब न्यायलयको हातमा छ।
