वीरगन्ज । सहकारीको बचत अपचलन र संगठित अपराधको गम्भीर अभियोग खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको कानुनी कारबाहीले नयाँ मोड लिएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतले लामिछानेको बयान पश्चात् उनीसँग रु. १,००,००,०००।- (एक करोड) नगद धरौटी माग गरेको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको इजलासले लामिछानेको संलग्नता र अभियोगको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यो ठूलो रकम धरौटी बापत माग गरेको हो। हजारौँ सर्वसाधारण बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हिनामिना भएको मुद्दामा लामिछानेको भूमिकालाई 'संगठित अपराध' को रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यो धरौटी मागले लामिछाने माथि लागेको आरोप केवल सामान्य प्राविधिक त्रुटी नभई गम्भीर आर्थिक अपराध भएको संकेत गरेको छ।
अदालतले माग गरेको एक करोड रुपैयाँ धरौटी बापत रामानन्द घिमिरेले प्रभु बैंक लिमिटेडको बैंक ग्यारेन्टी जमानी राखेका छन्। लामिछानेले अदालतबाट तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुने र उपस्थित नभएमा उक्त बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने गरी मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
विशाल सहनी गोढ लगायतका पीडितहरूले लामिछाने जस्तो सार्वजनिक व्यक्तित्व नै यस्तो ठूलो ठगीमा संलग्न हुनुलाई 'शर्मनाक' भनेका छन्। सुशासनको नारा दिएर राजनीतिमा आएका लामिछाने आफैँ २९ जना प्रतिवादी मध्येको एक प्रमुख योजनाकारका रूपमा कठघरामा उभिनुले उनको नैतिक पतन भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।
"साधारण बचतकर्ताको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन गर्ने र संगठित रूपमा अपराध गर्ने व्यक्तिले अब राजनीतिको नाममा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन," एक पीडितले आक्रोश व्यक्त गरे।
यसअघि अन्य जिल्लाहरूमा पनि बयान र अनुसन्धानको सामना गरिरहेका लामिछानेका लागि पर्सा अदालतको यो आदेशले थप दबाब सिर्जना गरेको छ। एक करोडको धरौटीले उनलाई तत्काल हिरासत बाहिर रहने बाटो खोले पनि उनीमाथि लागेको 'संगठित अपराधी' को दाग र कानुनी संकट भने झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
-1768897784.jpg)
-1768897629.jpg)
