काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को पोसाक खरिद प्रक्रियामा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। नेपाल प्रहरी, विभिन्न ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताहरूको मिलेमतोमा करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको घोटाला भएको समाचार बाहिरिएको हो।
बजार मूल्य अनुसार एक सेट पोसाकको करिब ३,५०० रुपैयाँ पर्ने भए तापनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रति सेट ६,५०० रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरी खरिद गरेको पाइएको छ , साथै सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरूको फाइदा उठाउँदै सीमित ठेकेदारहरूलाई सेटिङ मिलाएर ७७ वटै जिल्लामा पोसाक आपूर्तिको जिम्मा दिइएको छ। 'निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि-२०८२' को धज्जी उडाउँदै खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यति ठुलो रकमको अनियमितता हुँदा पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। मन्त्रीको सचिवालयले भने पोसाक खरिद र आपूर्तिको विषयमा कतैबाट गुनासो वा प्रमाण प्राप्त भए कारबाही गरिने आश्वासन दिएको छ।
यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले भने यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। उनले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा कुनै सेटिङ नभएको र ७७ वटै जिल्लालाई आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने अधिकार दिइएको दाबी गरे। म्यादी प्रहरी आफैँलाई पोसाक बापतको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको उनको तर्क छ।
कार्यविधिमा पोसाक बापतको रकम म्यादी प्रहरी स्वयंलाई दिने कि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिने भन्ने विषयमा मौनता छ। तर, मधेश प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै आपूर्तिकर्ताको सूची पठाएको र ६,५०० रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बुझिएको छ। समय अभावको बहाना बनाउँदै प्रहरीले पोसाक व्यवस्थापनमा समन्वय मात्र गरेको बताए पनि भित्रि रूपमा भने ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।
