काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक आवद्ध दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शासकीय सूधारको सय कार्यसूची अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता लागू गराउन सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ ।
‘यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने’, सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारका प्रवृत्तिको सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने । साथै, कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष, तटस्थ र सरकारका निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समर्पित भई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने पनि योजना अघि सारिएको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने। शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपश्चातका सेवा सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयबाटै व्यावस्था मिलाइने भएको छ ।
कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको कार्य विवरणको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय/कार्यालयले ४५ दिनभित्र तयार गरिने भएको छ ।
