काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च घटाउने रशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको सरकारी अध्ययनले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय द्वारा तयार गरिएको ‘सुशासन मार्गचित्र’ मा यस्तो सिफारिस समावेश गरिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० अनुसार ७७ वटै जिल्लामा जिसस गठनको व्यवस्था छ। जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो संरचना एक प्रमुख, एक उपप्रमुख र बढीमा ९ सदस्यीय रहने प्रावधान छ।
तर अध्ययन प्रतिवेदनले वर्तमान संघीय संरचनामा जिससको भूमिका सीमित भएको औंल्याएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले व्यापक अधिकार पाएपछि समन्वयबाहेक जिससको प्रभावकारी भूमिका देखिन छाडेको उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहहरू आफैं सक्षम बन्दै जाँदा जिससको अनुगमन र समन्वयलाई समेत खासै महत्व नदिइएको निष्कर्षमा अध्ययन पुगेको छ।
यो प्रतिवेदन गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको हो, जुन तत्कालीन सरकारको पहलमा गठन गरिएको थियो। समितिले संरचनागत सुधारअन्तर्गत जिसस खारेज गर्दा राज्यको आर्थिक दायित्व घट्ने तर्क अघि सारेको छ।
हाल जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, सवारी साधनलगायत सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। सीमित कार्यक्षेत्रका बावजुद यस्ता खर्च बढ्दै गएको भन्दै यसअघि पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो।
यद्यपि, जिसस संविधानमै व्यवस्था गरिएको निकाय भएकाले यसको खारेजी वा पुनर्संरचना गर्न संवैधानिक संशोधन अपरिहार्य हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
