पोखरा । पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण र सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि हालसम्म भएका प्रगति प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको छ ।
पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । सरकारको १०० दिनको सुधार योजना अन्तर्गत प्राथमिकतामा परेको फेवातालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा हालसम्म भएको प्रगति प्रतिवेदन पोखरा महानगरपालिकाले संघ सरकारलाई बुझाउन लागेको हो ।
मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तालघरमा कित्ता जोडिएकै आधारमा लामो समयदेखि ती जग्गा रोक्का राखिएको थियो । चैत मसान्तभित्रै ६५ मिटर मापदण्डभित्रका जग्गाको अवस्था पहिचान गरेर त्यसबाहिरका जग्गाको रोक्का हटाउन नापी र मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिने आचार्यले बताए ।
समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरेर ६५ मिटरभित्रको जग्गा पहिचान गर्ने कामलाई तीव्र बनाएको छ । तालको ६५ मिटरभित्रको जग्गाको कित्ता यकिन गर्ने काम लगभग सकिने चरणमा रहेको महानगर प्रमुख आचार्यले बताए ।
‘यसअघि नै तालको सिमानामा पोल गाडिसकेका छौँ । त्यसमा डिजिटल मार्किङ पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक हामीले ६५ मिटरको डिजिटल मार्किङ गरिसक्यौँ । अब फिजिकली मार्किङ गर्दैछौँ । चैत मसान्तभित्र ६५ मिटरको क्षेत्र यकिन गर्ने काम सकिनेछ ।’
त्यसपछि मुआब्जाको प्रारम्भिक अनुमान गरेर संघ सरकारलाई बजेटिङका लागि थप रिपोर्ट पठाउने आचार्यले सुनाए । जग्गा फुकुवा पनि अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । ‘६५ मिटर भन्दा बाहिरको जग्गा वर्षौंदेखि रोक्का भएर बसेको छ । नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार, अंशबण्डा र किनबेचका कुरा रोकिएका छन्,’ उनले थपे, ‘त्यसैले ६५ मिटर बाहिरको जग्गा यकिन भएपछि तत्कालै फुकुवा गरिदिने निर्णय भएको छ ।’
फेवातालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विशेष चासो राख्दै पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । संघीय सरकारले आफ्नो १०० दिनको योजनामा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनलाई समेटेकाले पनि यसपटक काम हुनेमा पोखरेलीहरू आशावादी छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले २०३१ सालभन्दा पछिको दर्तालाई ‘दूषित’ ठहर गर्दै खारेज गर्न आदेश दिएको छ । तर, नापी र मालपोतका अधिकारीहरूले पोखरामा नयाँ नापी नै २०३२ सालमा भएको भन्दै सबैजसो लालपुर्जा सोही समयपछिको भएको तर्क गरेका छन् । यसले गर्दा कुन जग्गालाई मुआब्जा दिने र कुनलाई नदिने भन्नेमा अन्योल छ ।
‘नयाँ नापी नै ०३२ सालमा भएको रहेछ । ३१ सालपछिको नापीलाई अदालतले अवैध ठहर गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘६५ मिटरभित्रको जग्गा यकिन गर्ने पहिलो चरणको काम सिद्ध्याएर मात्रै दोस्रो चरणमा मुआब्जा र दूषित जग्गाबारे छलफल गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा वर्षौंदेखि जग्गा किनेर बसेका र अन्तिममा आइपुगेका सर्वसाधारण मारमा पर्ने खतरा बढेको उनले सुनाए ।
जिन्दगीभरि कमाएको पैसाले तालको छेउमा जग्गा किनेका मान्छेहरू भोलि सुकुमबासी हुने स्थिति आउन सक्छ । यो इस्यु निकै डरलाग्दो छ,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले यस्ता मानवीय संवेदनाका पक्षहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
फेवातालको मापदण्ड क्लियर गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विशेष चासो राख्दै पोखरा महानगर प्रमुख आचार्यसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । संघीय सरकारले आफ्नो १०० दिनको योजनामा फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनलाई समेटेकाले पनि यसपटक काम हुनेमा पोखरेलीहरू आशावादी छन् ।
फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिइएको थियो ।
मापदण्डको जग्गा निर्धारण भएपछि त्यसभित्रका संरचना हटाउँदा सरकारी संरचनाबाटै सुरु गरिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ । यसको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामीले सबैभन्दा पहिले सरकारी संरचनाहरूबाटै यसको सुरुवात गर्नेछौँ ।’
पहिले सरकारी जग्गामा रहेका कार्यालय र भवनहरू खाली गरेरमात्रै अन्य संरचनातर्फको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।
पोखरा महानगरपालिकाले ३०, ३५ र ६५ मिटरलाई आधार मानेर त्यसभित्र बनेका संरचनाको गणना गरेको थियो । जसमा तारे होटलदेखि सामान्य संरचना समेत छन् । अध्ययनपछि पनि थप संरचना बनेका कारण पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
के छ सर्वाेच्चको परमादेशमा ?
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असोजमा सार्वजनिक भयो । फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार, वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यस क्षेत्रभित्र रहेका सबै घर, होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरू ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाउन आदेश दिइएको थियो । महानगरले यसअघि मापदण्ड घटाएर ३० मिटर बनाउने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै ६५ मिटरकै मापदण्ड कायम राख्न आदेश दिएको थियो ।
आदेश १ः फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षण सम्बर्द्धनका लागि फेवातालको जग्गा जो कोही व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता गराएको भएता पनि सो दर्ता बदर गरी फेवातालको नाममा कायम गरी फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुको सिमानाबाट ६५ मिटर सम्मको सबै खाली व्यक्तिगत, सरकारी, गैरसरकारी जग्गा सहित सम्पूर्ण भौतिक संरचना, त्यस क्षेत्रमा रहेका व्यापार व्यवसाय, अफिस, घर, होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्टसहित सम्पूर्ण संरचना हटाउनू । त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न अनुमति नदिनु, अनुमति प्रदान गरेको भए रद्द गर्नू ।
आदेश २ः फेवातालको हाई फ्लड वा वर्षायामको उच्चतम बिन्दु सिमानाबाट ६५ मिटर सम्मको क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपमा हरियाली कायम गर्नू गराउनू । वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको नाममा रहेको संरचनाहरूको अधिकांश भाग फेवातालको हाई फ्लड बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र परेको देखिएको, होटल तथा भवन निर्माण अनुमति कानुन बमोजिम प्राप्त गरेको नदेखिएको, सार्वजनिक पर्ती जग्गामा समेत रिसोर्टको संरचना खडा भएको देखिँदा फेवातालको दीर्घकालीन स्वच्छता, सुन्दरता संरक्षणको लागि उक्त अनधिकृत रूपमा खडा गरिएका सम्पूर्ण संरचना हटाउनू ।
आदेश ३ः फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको हाई फ्लड किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफलमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट आदि सम्पूर्ण तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू गराउनू । उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम गर्नू, गराउनू । फेवाताल संरक्षित जलाधार घोषणा गरिएको क्षेत्र भएकाले फेवातालको मुहानदेखि यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण ऐन २०३९ ले तोके बमोजिम गर्नू गराउनू ।
आदेश ४ः वि.सं. २०१८ देखि ०३१ सम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद समेत रहेको नदेखिएको र सोही समयमा टुङ्गिएको मान्नु पर्ने र तालको जग्गा र सोको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम फेवातालको नाममा रहने गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नू, गराउनू ।
यही आदेशपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रशासन र नापीका पदाधिकारीहरू छन् ।
