काठमाडौं । सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आह्वान भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले उल्टै सन्देश दिएको छ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका बेला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहता द्वारा गरिएको एक नियुक्ति निर्णय विवादमा परेको हो।
मन्त्री मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक कुमार साह की पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा पुनः नियुक्ति दिएपछि सुशासन र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसअघि स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि निलम्बनमा परेकी श्रेष्ठलाई पुनः सोही जिम्मेवारी दिइएको विषयले कानुनी र नैतिक दुवै पक्षबाट आलोचना निम्त्याएको छ।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले राजनीतिक सिफारिसबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छिक रूपमा पदत्याग गरेर नयाँ, पारदर्शी प्रणालीका लागि मार्ग खोल्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सरकार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डमार्फत नियुक्ति प्रणाली सुधार गर्न इच्छुक रहेको दाबी गरेका थिए।
तर, व्यवहारमा भने सरकारकै निर्णयले फरक संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। विशेषगरी, योग्यताभन्दा पारिवारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइएको सन्देश जानेगरी गरिएको नियुक्तिले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच, पछिल्लो समय युवाहरूले उठाएको “जेनजी आन्दोलन” ले नातावाद र पहुँचको राजनीतिविरुद्ध व्यापक बहस सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आएको यो निर्णयले युवापुस्ताको असन्तुष्टि अझ बढाउन सक्ने देखिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारभित्रै सुधारका कुरा गर्ने र व्यवहारमा त्यसको विपरीत निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ। उनीहरू भन्छन्—यदि यस्ता निर्णय सच्याइएनन् भने “योग्यता बनाम पहुँच” को बहस अझ तीव्र हुने निश्चित छ।
