वीरगञ्ज । पर्सास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पछिल्लो समय नीति र नियमभन्दा पनि 'कमिशन र शक्तिको' आधारमा योजना वितरण हुने गरेको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक भएको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको साख्खे र विश्वासिलो पात्र भएको धाक लगाउँदै इन्जिनियर रामबालक यादवले कार्यालयमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको आरोप लागेको छ।
कार्यालयको नेतृत्व निमित्त प्रमुख राजेशलाल कर्णले गरे पनि वास्तविक नियन्त्रण भने इन्जिनियर यादवको हातमा रहेको स्रोत बताउँछ। मुख्यमन्त्रीको आडमा उनले कार्यालयको औपचारिक प्रक्रियालाई लत्याउँदै गोजीबाट योजनाका चिठी बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन्। सरकारी ढुकुटीको योजनालाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजसरी वितरण गर्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले मिलेमतोको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ।
योजनाको चिठी पाउनका लागि ठेकेदारहरूले कुल बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत सम्म रकम इन्जिनियर यादवलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको पिडित ठेकेदारहरूको गुनासो छ। नगद विना फाइल नचल्ने: कमिशनको रकम नबुझाएसम्म योजनामा समावेश हुन असम्भव जस्तै बनाइएको छ।
गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह : सुरुमै ठूलो रकम कमिशनमा खर्चनु पर्ने भएपछि निर्माण हुने योजनाहरूको गुणस्तर कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। बिचौलियाको बोलवाला : वास्तविक काम गर्नेभन्दा पनि कमिशन बुझाउन सक्ने बिचौलियाहरूले योजनाहरू कब्जा गरिरहेका छन्।
विकास निर्माणका काममा पारदर्शीता हुनुपर्नेमा उल्टै लुटतन्त्र मच्चिएपछि स्थानीय स्तरमा तीव्र आक्रोश पैदा भएको छ। "मुख्यमन्त्रीको नाम बेचेर कर्मचारीले यसरी ब्रह्मलुट मच्चाउँदा पनि सुशासनको नारा लगाउनु लज्जास्पद हो," एक स्थानीय सरोकारवालाले बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारले यस विषयमा तत्काल गम्भीर छानबिन गरी दोषी इन्जिनियरमाथि कडा कारबाही नगरे यसले समग्र प्रशासनिक संयन्त्रकै साख गिराउने निश्चित छ।
यसैबीच, इन्जिनियर यादवले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले कमिशनसम्बन्धी आरोप निराधार भएको दाबी गर्दै योजना वितरण गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखको भएको बताएका छन्। यो विषयमा कार्यालय प्रमुखसँग बुझ्नका लागि फोन गर्दा फोन उठेन् ।
