काठमाडौं । प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले तीन मन्त्रालय गाभेर गठन गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने मन्त्री सुनिल लम्सालले ठूलो आकारको सचिवालय विस्तार गरेका छन्। मन्त्रालयको मितव्ययिताको लक्ष्यविपरीत मन्त्रीको सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी सल्लाहकार तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गरेको थियो। सो क्रममा तीन सचिवको दरबन्दी घटाएर एउटामा सीमित गरिएको थियो, जसको उद्देश्य प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्नु थियो।
तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लम्सालले आफ्नै सचिवालयमा २२ जना सल्लाहकारसहित अधिकतम ३९ जनासम्म रहने व्यवस्था हुने गरी कार्यविधि बनाएका छन्। हालसम्म सचिवालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति नियुक्त भइसकेका छन्।
पछिल्लो नियुक्तिका रूपमा मन्त्री लम्सालले लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीलाई विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा उनको अनुभव उपयोग गर्ने उद्देश्यले ज्ञवालीलाई सचिवालयमा ल्याइएको जनाइएको छ।
ज्ञवाली यसअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र त्यसपछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। गत चैतमा सरकारले अध्यादेशमार्फत अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
यसअघि मन्त्री लम्सालले सन्तोष पाण्डेलाई सचिवसरहको जिम्मेवारीमा तथा संजीव विक्रम राणा र धर्मेन्द्र झालाई विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिसकेका छन्।
प्रशासनिक खर्च कटौतीको नीतिसँग बाझिने गरी सचिवालय विस्तार भएको भन्दै मन्त्रालयभित्र र बाहिर दुवैतर्फ यसको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा सुरु भएको छ।
-1789521942.jpg)
