काठमाडौं । अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन मात्र बाँकी रहेका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेलाई न्याय परिषदले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि न्यायिक वृत्तमा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बेलबासेसहित उच्च अदालतका तीन र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो। परिषद्ले विभिन्न अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवासमेत गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बेलबासे असोज ४ गते ६३ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। यस्तो अवस्थामा अवकाशको केही दिनअघि मात्र उच्च अदालतमा सिफारिस गरिनुले नियुक्तिको उद्देश्य र समयबारे बहस सुरु भएको छ।
न्याय परिषद्को विवरणअनुसार बेलबासे जिल्ला न्यायाधीशको वरिष्ठतामा १३औँ स्थानमा छन्। उनी २०५२ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरी २०७० सालमा जिल्ला न्यायाधीश बनेका थिए। उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि धेरैअघि पूरा गरिसके पनि यसअघि उनी सिफारिसमा परेका थिएनन्।
बेलबासेको सिफारिसको आधारबारे जिज्ञासा राख्दा न्याय परिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले निर्णयसँग सम्बन्धित विवरण गोप्य हुने भएकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताए। परिषद्ले सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना मात्र वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, बेलबासेको सिफारिसलाई उनले गत जेठमा दिएको एउटा चर्चित आदेशसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएका थिए।
यद्यपि न्याय परिषद्ले बेलबासेको सिफारिस र उक्त आदेशबीच कुनै सम्बन्ध रहेको वा नरहेको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यसले नियुक्तिको प्रक्रिया र निर्णयको पारदर्शिताबारे थप प्रश्न उब्जाएको छ।
-1789521942.jpg)
