वीरगञ्ज । पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिकामा सर्वेक्षक तथा अमिन पदको अन्तर्वार्ता प्रक्रियालाई लिएर विवाद चुलिएको छ। गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा सभा हलमा अन्तर्वार्ता हुने उल्लेख भए पनि पछि विद्यालयको बन्द कोठामा गोप्य रूपमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न खोजिएको आरोप लागेपछि स्थानीय, सेवाग्राही तथा विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले २०८३/०५/२९ गतेको मिति राखेर तयार गरेको सूचना २०८३/०५/३० गते कार्यालय समय सकिएपछि गाउँपालिकाको वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त सूचनामा २०८३/०५/३१ गते बिहान ७ बजेदेखि गाउँपालिकाको सभाहलमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुने उल्लेख थियो।
तर, सूचना सार्वजनिक भएको केही समयपछि गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले अन्तर्वार्ता प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न प्रशासन शाखालाई लिखित निर्देशन दिएका थिए। अध्यक्षले जारी गरेको निर्देशनमा सूचना प्रकाशनको प्रक्रिया, आफ्नो स्वीकृति तथा जानकारीबिना सूचना जारी गरिएको विषय, कर्मचारी छनोट तथा नियुक्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना भए–नभएको तथा सूचना परिवर्तनका लागि उल्लेख गरिएको ‘प्राविधिक कारण’ स्पष्ट, प्रमाणित र अभिलेखीकृत भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
अध्यक्षको निर्देशनपछि अन्तर्वार्ता स्थगित भएको ठानेर परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरू अन्योलमा परेका थिए। सार्वजनिक रूपमा स्थगनको सूचना आएपछि धेरै उम्मेदवार अन्तर्वार्ता नहुने ठानी घरमै बसेको बताइएको छ।
तर, त्यसैबीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साह र प्रशासन शाखा प्रमुख डा. रमेश मेहताबीच भएको भनिएको आपसी समझदारीका आधारमा केही उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको आरोप लागेको छ। सार्वजनिक रूपमा निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाको सभाहलमा अन्तर्वार्ता नगरी एक विद्यालयको बन्द कोठामा अन्तर्वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको स्थानीय तथा सेवाग्राहीहरूको आरोप छ।
विद्यालयको बन्द कोठामा अन्तर्वार्ता भइरहेको जानकारी पाएपछि स्थानीय तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरूले विरोध र नाराबाजी गरेका थिए। चर्को विरोधपछि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको टोली विद्यालय परिसरबाट फर्किएको बताइएको छ।
घटनापछि कर्मचारी छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ। सार्वजनिक सूचनामा एउटा स्थान र समय तोकेर अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराइसकेपछि स्थगनसम्बन्धी अर्को सूचना जारी भएको अवस्थामा पुनः अर्को स्थानमा सीमित व्यक्तिलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता लिन खोजिएको हो भने त्यसको कानुनी तथा प्रशासनिक आधारबारे गाउँपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
यस विवादकै बीच प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको सरुवा भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। सरुवा भएर जानुअघि नै विवादित कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका स्थानीयस्तरमा व्यक्त हुन थालेको छ।
यसअघि गाउँपालिका अध्यक्षकै लिखित निर्देशनमा स्थगित गरिएको सर्वेक्षक तथा अमिन पदको अन्तर्वार्ता पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाको खबर सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै अघि बढाइएको विषयले पनि प्रश्न जन्माएको छ।
स्थानीयस्तरमा कर्मचारी छनोट तथा नियुक्ति प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ। यद्यपि, आर्थिक चलखेल भएको भन्ने विषय हालसम्म प्रमाणित भएको छैन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले भने कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै प्रकारको आर्थिक चलखेल वा अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। उनले प्रक्रिया कानुनसम्मत तथा प्रशासनिक विधिअनुसार नै अगाडि बढाइएको बताउँदै आफूविरुद्ध लगाइएका आर्थिक चलखेलसम्बन्धी आरोप निराधार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विवादित बनेको अन्तर्वार्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय कसको अधिकारिक निर्णयका आधारमा गरिएको हो? अध्यक्षले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्नुअघि नयाँ निर्णय वा कानुनी आधार तयार गरिएको थियो कि थिएन? सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएको सभाहलबाहेक विद्यालयमा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? अन्तर्वार्ताका लागि सबै उत्तीर्ण उम्मेदवारलाई समान रूपमा जानकारी गराइएको थियो कि थिएन?
यदि अन्तर्वार्ता प्रक्रिया कानुनसम्मत, निष्पक्ष र पारदर्शी रहेको हो भने सम्बन्धित निर्णय, सूचना, उम्मेदवारलाई गरिएको जानकारी, अन्तर्वार्ता सञ्चालनको स्थान परिवर्तनको आधार तथा त्यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग स्थानीय तथा सेवाग्राहीहरूले गरेका छन्।
साथै, अध्यक्षको लिखित निर्देशनपछि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भने त्यसको प्रशासनिक तथा कानुनी आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, विवादित अवस्थामा रहेको नियुक्ति प्रक्रिया सरुवा भएर जान लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकालमा हतार–हतार टुंग्याउन खोजिएको भन्ने आशंकाले थप चर्चा पाउने देखिन्छ।
स्थानीय तथा सेवाग्राहीहरूले सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कागजात र निर्णय सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
-1789521942.jpg)
