पकाहामैनापुर, पर्सा । पर्साको पकाहामैनापुर गाउँपालिकामा आर्थिक अनियमितता, नियमविपरीतका गतिविधि तथा सुशासनको अवस्था कमजोर भएको भन्दै स्थानीय नागरिकले गाउँपालिका कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपा एमाले पकाहामैनापुर गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष हामिद मियाँको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिका कार्यालयमा विभिन्न विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको हो। दर्ता नं. ५०८ रहेको उक्त ज्ञापनपत्र २०८१/०५/१३ गते दर्ता भएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा कर्मचारी छनोट, सवारीसाधनको प्रयोग, इन्धन खर्च, विभिन्न योजनाका लागि तयार गरिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), औषधि खरिद तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गाउँपालिकाले पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, गाउँपालिकाको वेबसाइटमा आवश्यक सूचना, विवरण तथा प्रतिवेदन नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरिएको छ।
स्थानीयहरूले आर्थिक वर्ष २०७९ देखि हालसम्मको जेसीबीको आम्दानी तथा मर्मत खर्च, एम्बुलेन्सको आम्दानी तथा मर्मत खर्च, खरिद गरिएका डीपीआरको विवरण, इन्धन खर्च, नयाँ सवारीसाधनको नम्बर तथा प्रयोगकर्ता, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षलाई विनियोजन र निकासा भएको बजेट, औषधि खरिद तथा खर्च, कर्मचारीको विवरण र जिन्सीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (PAMS) उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, दसैँअघि नै गाउँपालिकाका कर्मचारीको बाँकी तलब तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका लाभग्राहीले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमित कुमार सिंहले उठाइएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले गाउँपालिकाको कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनेतर्फ आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै कानुन र प्रक्रियाअनुसार आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने तथा जायज विषयमा सुधारका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहले जनताले उठाएका प्रश्नलाई विरोधका रूपमा मात्र नभई गाउँपालिकाको सेवा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा दर्जनौँ स्थानीय नागरिकको हस्ताक्षर रहेको छ। स्थानीयले गाउँपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
