वीरगञ्ज । मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज भन्सारमा एउटै प्रज्ञापनपत्रका आधारमा चारवटासम्म सामान बोकेका गाडी बाहिर पठाउने गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि भन्सार प्रशासनको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। न्यून मूल्याङ्कन, सामानको परिमाण लुकाउने र कर्मचारी तथा बिचौलियाबीच मिलेमतो हुने गरेको आरोप लागे पनि पुनः जाँच गरिएका गाडीको विवरण र कारबाहीबारे पारदर्शिता नदेखिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
भन्सार स्रोतका अनुसार भारतबाट आयात हुने लत्ताकपडा, साडी, मोटर पार्ट्स, काजु र पिस्ताजस्ता वस्तुको जाँचपासमा अनियमितता हुने गरेको आरोप छ। एउटा गाडीको विवरण समेटेर प्रज्ञापनपत्र तयार गर्ने र सोही कागजातका आधारमा थप तीनदेखि चारवटासम्म सामान बोकेका गाडी बाहिर पठाउने गरिएको स्रोतको दाबी छ। आरोप पुष्टि भएमा यसले राज्यको राजस्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
पाँच दिनसम्म यार्डमा रोकिएको गाडीको विवरण खोइ?
गत साउन २६ गते BR 03 IG 9717 नम्बरको भारतीय पिकअप गाडी सेटिङमा जाँचपास भएको उजुरी परेपछि पाँच दिनसम्म यार्डमा राखेर पुनः जाँच गरिएको बताइएको छ। तर पुनः जाँचमा के भेटियो, सामानको परिमाण वा मूल्यमा कति फरक देखियो, थप राजस्व तथा जरिवाना कति असुल गरियो र जिम्मेवार व्यक्तिमाथि के कारबाही भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक नभएको स्रोतको भनाइ छ।
त्यस्तै, BR 22 Q 7727 र ना.४ ख ९४३५ नम्बरका गाडी पनि पुनः जाँचमा परेको बताइएको छ। तर ती गाडीको जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन भएको वा नभएको विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
गाडी पुनः जाँच गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। जाँचको नतिजा, राजस्व क्षतिको हिसाब र जिम्मेवार व्यक्तिमाथिको कारबाही सार्वजनिक नगरेसम्म अनियमितताको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन सक्दैन।
कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतो भएको आरोप
भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको सट्टा बिलबिजकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थापछि केही कर्मचारीले व्यापारीलाई दबाबमा पारेर रकम असुल्ने गरेको आरोप छ।
यस प्रकरणमा शाखा अधिकृत पूर्णप्रसाद लम्साल, लेखनाथ पोखरेल र लेखनाथ भट्टराई तथा जाँचकी हेमराज शर्मा, गोविन्द कँडेल र नारायण रिजालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
विशेषगरी, शाखा अधिकृत लेखनाथ पोखरेल निश्चित ट्रान्सपोर्ट सञ्चालकहरूसँग मिलेर काम गर्ने गरेको र आपसी समझदारी बिग्रिएपछि मात्रै BR 03 IG 9717 नम्बरको गाडी रोकिएको स्रोतको दाबी छ। तर सम्बन्धित अधिकारीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधिकारिक छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गाडीमाथि के भयो?
गत भदौ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भन्सारबाट बाहिरिएका दुईवटा गाडी नियन्त्रणमा लिएर पुनः भन्सार कार्यालयमै बुझाएको विवरण प्रस्तुत सामग्रीमा उल्लेख छ। तर त्यसपछि ती गाडीको जाँच, राजस्व असुली र कारबाहीबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएको दाबी गरिएको छ।
यदि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका गाडीमा राजस्व छली भएको आशङ्का थियो भने भन्सार प्रशासनले त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानको नाममा विवरण गोप्य राखिँदा अनियमितताबारे उठेका प्रश्न झन् बढ्न सक्छन्।
भन्सार प्रमुखको जवाफदेहितामाथि प्रश्न
प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा कार्यालयले यस्ता उजुरीमाथि के कदम चाल्यो भन्ने विषय पनि चासोको केन्द्रमा छ। मातहतका कर्मचारीमाथि आरोप लाग्दा आन्तरिक छानबिन, राजस्व क्षतिको मूल्याङ्कन र आवश्यक कारबाहीको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने हो।
प्रस्तुत सामग्रीअनुसार सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा प्रश्न गर्दा भन्सार प्रमुखले समाचार बनाउन र प्रसारण गर्न नमिल्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको दाबी गरिएको छ। उक्त प्रतिक्रियाको पूर्ण विवरण र सन्दर्भ भने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।
भन्सार प्रमुखको मौनता वा कुनै एक प्रतिक्रियालाई मात्रै मिलेमतोको प्रमाण मान्न सकिँदैन। तर गम्भीर उजुरीबारे आधिकारिक जवाफ र छानबिनको परिणाम सार्वजनिक नहुनु प्रशासनिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।
अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्ने कि नगर्ने?
वीरगञ्ज भन्सारमा उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जान आवश्यक छ। आरोप प्रमाणित भए संलग्न कर्मचारी, एजेन्ट वा व्यापारी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभएका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्नेभन्दा प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरोकारवालाहरूले पुनः जाँच गरिएका गाडीको विवरण, प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन, पुनः जाँचको नतिजा, थप असुल गरिएको राजस्व र जरिवानाको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। साथै, सम्भावित राजस्व छलीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान तथा आवश्यक परे सम्बन्धित कर्मचारी र एजेन्टको सम्पत्तिसमेत कानुनबमोजिम छानबिन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ।
राज्यको राजस्व जोगाउन बनाइएको भन्सार प्रणालीमै अनियमितताको आरोप उठ्नु सामान्य विषय होइन। एउटै प्रज्ञापनपत्रमा चारवटासम्म गाडी पास भएको दाबी सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा कागजात, सीसीटीभी दृश्य, जाँच प्रतिवेदन र राजस्व अभिलेखबाट स्पष्ट हुनुपर्छ। दोषीलाई संरक्षण होइन, प्रमाणका आधारमा कारबाही र निर्दोषलाई आरोपबाट मुक्त गर्ने निष्पक्ष प्रक्रिया नै अहिलेको आवश्यकता हो।
वीरगञ्ज भन्सार प्रशासनले उठेका प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिने र सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने मात्रै राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोपको वास्तविकता बाहिर आउन सक्छ।
