काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले बिहीबार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले सो विधेयक संसद सचिवालयमा बिहीबार (आज) दर्ता गरेको जानकारी दिए । उनले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्रिपरिषद्को आजैको बैठकले विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयक दर्ता भएको दुई दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई वितरण हुने जानकारी गराए । उनले विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि बस्ने जुन कुनै संसद् बैठकमा पेस हुने उल्लेख गरे ।
‘सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकचाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हो । यो प्रतिनिधिसभातर्फ दर्ता भएको छ,’ धमलाले भने, ‘दर्ता भएको दुई दिनभित्र सबै सदस्यहरुलाई वितरण हुन्छ । यो सरकारी विधेयक भएको हुनाले दर्ता भएको पाँच दिनपछिका बैठकमा मात्रै यो संसद्मा पेस हुन सक्छ । आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभामा बस्ने बैठकहरुको कुनै बैठकमा यो विधेयक अगाडि बढ्नसक्छ ।’
सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने विषय राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सभामुखले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस हुने पनि जनाए ।
