रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायले बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि प्रदेश सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।
“बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी“ नारासहित बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणालाई सहयोग गर्न आयोजित रौतहट जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री यादवले बालश्रम अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले बिभिन्न योजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो ।
गएको डेढ वर्ष नीति नियम बनाउन मन्त्रालयको समय लागेको बताउनुहुँदै मन्त्री यादवले आउँदा दिनमा बालश्रम हुने घर परिवारको पहिचान गरी त्यस्ता परिवारमा रोजगारीको अबस्था सृजना गर्ने खालका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो ।
स्टार्टअप कर्जा, साझेदारीमा इ रिक्सा, विभिन्न स्वरोजगारका कार्यक्रम लगायतका योजना प्रदेश सरकारले बनाएको बताउनुहुँदै मन्त्री यादवले स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त बनाउन स्थानीय सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मधेश प्रदेश, जनकपुरधामको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव होम प्रसाद घिमिरे, शाखा अधिकृत नबिन कुमार शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति रौतहटका प्रमुख, १८ वटै पालिकाका प्रतिनिधि, रोजगार शाखाका कर्मचारी, बाल कल्याण अधिकारी था बाल क्लबका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् मधेश प्रदेशका प्रदेश समन्वय अधिकृत सन्जिव महतोले नेपालमा “बालश्रम मुक्त स्थानीय तह“ घोषणा गर्ने अभियान सरकारको प्राथमिकतामा रहेकाले सो तर्फ सबैले लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।
बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्न अपनाइने प्रक्रियाहरुको बारेमा सहभागीहरुलाई बताउनुहुँदै प्रदेश समन्वय अधिकृत महतोले १८ वर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिका जोखिमपूर्ण वा दण्डनीय श्रममा संलग्न नभएको, बालश्रमबाट उद्धार गरिएका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिएको, स्थानीय तहमा बालश्रम नियन्त्रण कार्ययोजना बनाइएको, बालबालिकालाई पुनः श्रममा फर्किन नदिन नियमित अनुगमन व्यवस्था भएको लगायतका सूचक पूरा गरेपछि बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्नु पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
