पर्सा । पर्सा जिल्लाको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गर्दै झन्डै १० लाख रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट खरिद गरेको खुलासा भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आफ्ना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता, उपाध्यक्ष सरफुन नेशा, वडा अध्यक्ष, सदस्यलगायत ४३ जनालाई वितरण गर्न ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बराबरका मोबाइल सेट खरिद गरेको छ।
गाउँपालिकाले प्रति मोबाइल सेट १९ हजार ७ सय रुपैयाँ पर्ने गरी ४० थान मोबाइलमा ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने बाँकी ३ सेटका लागि २ लाख १ हजार रुपैयाँ थपिएको छ।
तर यो खर्च कानुनी रुपमा वैध नभएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेखित मितव्ययिता, पारदर्शिता, कार्यदक्षता र औचित्यका आधारहरू बेवास्ता गर्दै मोबाइल खरिद गरिएको महालेखापरीक्षकको टिप्पणी छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मोबाइल खरिदको प्रयोजन स्पष्ट छैन, प्रयोगको यकिन विवरण छैन, र कानुनी व्यवस्था बिना जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिइएको देखिन्छ।”
स्थानीय बासिन्दाहरू यो विषयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। एक स्थानीयले आक्रोश पोख्दै भने, “विकासका नाममा बजेट नपुगेको बहाना गरिन्छ, तर आफ्ना लागि लाखौँको मोबाइल खरिद गरिन्छ। यो जनताको पैसा हो, व्यक्तिगत सुविधाका लागि होइन।”
गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश प्रसाद महेता र उपाध्यक्ष सरफुन नेशा नेतृत्वमा भएको यो खरिदले सम्पूर्ण कार्यपालिका नै विवादमा तानिएको छ।
विश्लेषकहरू भन्छन् — यस घटनाले गाउँपालिकाको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको नैतिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् भन्ने मूल भावना कमजोर पार्ने यस्ता कार्यको गहिरो समीक्षा आवश्यक छ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार हुनु अत्यन्तै निराशाजनक हो। यदि यस्ता प्रवृत्तिहरूमा नियन्त्रण लगाइएन भने स्थानीय सरकारमा जनविश्वास नै संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ।
