पर्सा, वीरगञ्ज । छिपहरमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लिलावती देवी कानुले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि उच्च अदालत जनकपुरधामको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले अन्ततः रिट बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध हटेको छ।
न्यायाधीश दीपेन्द्र बहादुर बम र मोहन राज भट्टराईको संयुक्त इजलास रहेको उच्च अदालत जनकपुरधामको अस्थायी इजलास वीरगञ्ज ५ नम्बर इजलासले मुद्दा नं. ०८१-WO-१३१९ मा सुनुवाइ गर्दै उक्त रिट खारेज गरेको हो। यसअघि न्यायाधीश गणेश ठाकुरको एकल इजलासले अस्थायी रूपमा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश दिएको थियो।
उपाध्यक्ष कानुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण प्रसाद कुर्मीले बहस प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तामाथि गाउँसभा एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सोही आधारमा रिट दायर गरिएकामा अदालतले त्यसलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो।
अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले न्यायिक निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै भने, “गाउँपालिकाको समग्र विकास, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न हामी अझ प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नेछौं। यस निर्णयले हाम्रो काम गर्ने आत्मबल बढाएको छ।”
अध्यक्ष गुप्ताले आगामी दिनमा सबै जनप्रतिनिधि मिलेर आपसी सहकार्य र सहमतिमा पालिकाका योजना र बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
यस फैसलाले छिपहरमाई गाउँपालिकामा देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको संकेत दिएको छ भने अब पालिकाको विकास गतिविधि पुनः तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
