पर्सा । जनताको सहज जीवनका लागि भनेर गरिएको खानेपानी निःशुल्क वितरण सम्बन्धी सहमति घोषणा मात्रमै सीमित भएको छ। स्थानीय तह र खानेपानी उपभोक्ता समितिबीच सार्वजनिक रूपमा सात दिनअघि सहमति भए पनि, अहिलेसम्म त्यसको एक अक्षर पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
सम्झौताको दिनदेखि नै पानी निःशुल्क वितरण हुने भनेर प्रचार गरिएको थियो। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक जमघटमा उक्त घोषणालाई ठूलो सफलता झैं प्रस्तुत गरियो। तर, ग्राहक भने अझै पुरानै शुल्क तिरेर पानी लिन बाध्य छन्।
"निःशुल्क भनेको त केवल प्रचारका लागि मात्रै रहेछ, हामीले त मासिक पैसा तिरिरहेकै छौं," एक सेवाग्राहीको गुनासो छ। यस्ता गुनासाहरू अहिले गाउँ/शहरका प्रत्येक टोलबाट सुनिन थालेका छन्।
योजना कार्यान्वयन नहुनु केवल ढिलासुस्ती नभई, जनताको विश्वासमाथिको धोका हो भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ। कुनै पनि कार्य योजना बिना गरिएको घोषणा, न त जिम्मेवार अधिकारीहरूको स्पष्टता, न त उपभोक्ता समितिको तत्परताले अब जनतामा शंका पैदा गरिरहेको छ — के यो केवल देखावटी सम्झौता मात्र हो?
सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निकायहरू यति गैरजिम्मेवार र निष्क्रिय हुँदा जनताले आफ्नो अधिकारका लागि समेत संर्घष गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो।
जनताले माग गरिरहेका छन् — खोइ निःशुल्क खानेपानी? खोइ समझौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायको जवाफ?
अब पनि चुपचाप बस्ने हो भने जनताको आक्रोश सडकमा झर्न बेर लाग्नेछैन। संवाद र सहमतिको नाममा गरिएको प्रचारबाजी होइन, ठोस काम देखियोस् भन्ने चाहना जनताको हो — जुन अहिलेसम्म केवल आश्वासनमै सीमित छ।
