काठमाडौँ । पप्पु कन्सट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा गत साउन २० गतेदेखि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सो फैसला उपर हरिनारायण रौनियारसहित ८ जना फरक-फरक मितिमा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । दुवै पक्षको पुनरावेदनलाई एक साथ राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन पुल बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु)लाई दोषी ठहर गरी जरिवाना सुनाएको थियो । विशेष अदालतले हरिनारायण र उनका छोरालाई जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो ।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सो मुद्दामा आंशिक ठहरको फैसला सुनाउँदै आठ जनालाई दोषी र चार जनालाई सफाइ दिएको थियो । अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चार जनालाई सफाइको फैसला भएको थियो ।
बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अभियोग थियो । पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गरी १९ असोज ०७५ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस मुद्दाका प्रतिवादी रहेका कर्मचारीहरू मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५–२५ हजार रुपैयाँ जरिवानाका साथै आठ–आठ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । तीनै जना डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख हुन् । श्रेष्ठमाथि नौ करोड २४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिगो थियो । निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीमाथि पनि श्रेष्ठकै जस्तै गुणस्तरहीन काम गरेको अभियोग थियो । उनीमाथि ६ करोड ९२ लाख ४६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएकोमा २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो ।
इन्जिनियर हरिबहादुर खड्कालाई पनि २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो। उनीमाथि सात करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ करोड आठ लाख बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने मागसहित अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकोमा चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेमा गोविन्द गैरे, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद चुवाई र कृष्णदेव यादव छन् । सफाइ पाउने गैरे र विष्ट सब-इन्जिनियर हुन् । सम्भार: रातोपाटी
