काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १८ वर्षअघि भएको गौर नरसंहारको पुनः अनुसन्धानमा आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । गौर नरसंहारका घाइते मध्येका एक त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अध्यक्ष यादवले संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारले अनुसन्धान अघि बढाए आफूले सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र घटना भएको समयमा पनि सरकारले तथ्य बाहिर ल्याइसकेको बताउनुभयो । न्यायिक जाँचबुझ आयोग, मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पनि पेश गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
उपेन्द्र यादवले भने, “सोही समयमै मुद्दा अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन । करिब १९ वर्षपछि पुनः मुद्दा अघि बढाउनु राजनीतिक प्रतिशोध हुनसक्छ । तर पूर्णपाठ नआइकन प्रतिक्रिया दिन हतार गर्नुहुँदैन। हामी जनताको अधिकारका पक्षमा लडिरहेका छौं, त्यसैले आत्तिनुपर्ने छैन ।”
अध्यक्ष यादवले थपे, “अनुसन्धान भएमा म सहयोग गर्न तयार छु। राजनीतिक शक्तिहरूले समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। यो राजनीतिक मामला हो ।”
गौर नरसंहारमा मारिएका आफन्त तथा घाइतेहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको भए पनि छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गर्दै आएका थिए ।
सोही दिन, २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए। झडपमा १ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। उक्त दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । त्रिभुवन साहले २०८० साल जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
