बीरगंज । बाल विवाह न्युनिकरणका लागि जनप्रतिनीधि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । बाल विवाह सम्बोधन गर्नका लागि सुद्दृढ बहुक्षेत्रीय संस्था सम्मिलित समन्वय प्राणाली कार्यक्रमले हाँसिल गरेको उपलब्धीबारे जानकारी गराउन आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाले त्यस्तो बताएका हुन् । जनप्रतिनीधिहरुले ऐन, नीति, निर्देशिका र कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
पर्सा र रौतहटको ६ वटा पालिकामा नेपाल सरकारले नै पाईलट परियोजनाको रुपमा कृपा, संरक्षण नेपाल लगायत गैरसरसकारी संस्थासँग मिलेर तीन वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । बाल विवाह गर्नुको कारण कुनै एउटा नहुने भएकोले स्थानीय तहमा भएका सबै शाखाले आपसमा समन्वय गरेर बाल विवाह विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचले यस्तो अवधारणा ल्याईएको हो । सरकारले नै गरेको सर्वेक्षणमा बाल विवाह उच्च रहेको जिल्ला मध्ये रौतहट पहिलो र पर्सा पाँचौ जिल्लामा पर्छ । नेपाल सरकारले सन २०३० सम्म बाल विवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
स्थानीय निकाय बहु क्षेत्रीय समन्वय प्रणाली भारतको बिहार राज्यमा पाईलट अध्ययन सफल भएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन पछि विभिन्न पालिकाका नगर प्रमुखहरुले बालविवाह मुक्त पालिका बनाउने, बाल विवाहमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धता जनाएको र बाल विवाह रोक्न स्थानीय सरोकारवाला सक्रिय भएको दावी गरिएको छ । संरक्षण नेपालका अध्यक्ष वृजमोहन कुशवाहाले रौतहटमा १० वटा र पर्सामा एउटा बाल विवाह रोक्न सफल भएको जानकारी दिए ।
‘ जनप्रतिनीधि नै बाल विवाह भईरहेको ठाउँमा भोज खान गईदिने चलन छ ।’ उनले भने ‘ पालिका प्रमुख, उप प्रमुख, सामाजिक शाखा प्रमुख, धार्मिक गुरुहरु, किशोर किशोरी र अभिभावकलाई बाल विवाह र यसले पार्ने असरका बारेमा सचेत गरायौं । केहि पालिकाले कार्ययोजना पनि बनाएका छन् ।’
अधिकांश किशोर किशोरीको विवाहको निर्णय बुवाले लिने गरेको, बाल विवाहले पार्ने नकारात्मक असर र कानुनी दण्ड सजायको बारेमा जानकारी हुँदा हुँदै परम्परा, गरिबी, दाईजो लगायत कारणले छोरीको कमै उमेरमा विवाह गरिदिने गरेको पाईएको कृपाकी कार्यक्रम संयोजक आज्ञा खनालले बताईन् ।
अधिकांश किशोर किशोरीको विवाहको निर्णय बुवाले लिने गरेको, बाल विवाहले पार्ने नकारात्मक असर र कानुनी दण्ड सजायको बारेमा जानकारी हुँदा हुँदै परम्परा, गरिबी, दाईजो लगायत कारणले छोरीको कमै उमेरमा विवाह गरिदिने गरेको पाईएको कृपाकी कार्यक्रम संयोजक आज्ञा खनालले बताईन् ।
‘सकारात्मक पक्ष छैन भन्ने थाहा छ तर पनि बाल विवाह भईरहेको छ ।’ उनले भनिन ‘ समाजको डरले कसैले पनि प्रहरीसमक्ष उजुरी गर्दैनन ।’
विन्दबासिनी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत कपिल लामिछानेले पालिकामा सञ्चालन हुने तालिमे कार्यक्रम उपलब्धी बिहिन रहेको बताए ।
‘ सचेतनाको कार्यक्रम राखिन्छ, ५० लाख तालिममै सकिन्छ, उपलब्धी के भयो ? केहि हुन्न ।’ उनले भने ‘ सचेतनामुलक कार्यक्रम पछि बाल विवाह रोकिनुपर्ने हो नी ? व्यवहरिक रुपमा किन रोकिएन ? उजुरी पनि पर्दैन । तैचुप मैचुप हुन्छ । बाल विवाह भईरहन्छ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी हवल्दार राजकुमारी थापाले बाल विवाहका कारण हिंसामा परेको उजुरी आउने गरेको बताईन् ।
‘ २०–२५ वर्षकी महिला हिंसामा परें भनेर उजुरी लिएर आउँछन् । २÷४ वटा बच्चा भईसकेको हुन्छ । सानै उमेरमा विवाह भएका कारण समस्या सृजना भएको हुन्छ ।’ उनले भनिन् ‘ पछिल्ला वर्षमा कमै उमेरमा किशोर किशोरी भाग्ने समस्या बढेको छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका उपसभापति ठाकुर न्यौपानेले बाल विवाहमा लखेट्ने तर नभेट्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए । ‘ जनप्रतिनीधिले आत्मादेखि नै बाल विवाह रोक्छु भनेर काम गर्नुपर्छ । राम्रो कामका लागि एक खुडकिला बनाउँछु भनेर अघि बढ्न कसैले रोकेको छैन ।’ उनले भने ‘ जनप्रतिनीधिले आफूलाई सुधार्नुपर्छ, बाल विवाहलाई शुन्यमा झार्नुपर्छ ।’
विवाहको प्रस्ताव राख्दा नै २० वर्ष उमेर पुगे नपुगेको एकिन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।