वीरगन्ज । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ सरकारले देशको आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर काम थालिसकेको बताएका छन् ।
वीरगन्जमा शुक्रबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को पूर्व बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पर्सा र बाराका उद्योगी व्यपारीहरुको गुनासो र सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रुपान्तरणका लागि नै रास्वपाले अभूतपूर्व जनादेश पाएकाले त्यसैलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर काम थालिसकेको बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकार गठन भए लगत्तै राजस्व विभागसहितका केहि निकायहरु सरकारले खारेज गरेर काम सुरु गरिसकेको भन्दै उनले भने, ‘यो त कास्टिङ्ग मात्रै हो, पूरा फिल्म त अझ हेर्न बाँकी नै छ ।’ यसअघिको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन यो सरकारले कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको भन्दै उनले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्यमान धेरै बेथितिहरु समाप्त भएर जाने बताए ।
उनले भने, ‘यो सरकार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ । विगतका सरकारहरुलाई जस्तो यो सरकारलाई अहिले त्यो छुट पनि छैन । किनकी यो सरकारले जुन अभूतपूर्व जनादेश पाएको छ, त्यो सुधारका लागि नै हो, सुशासनका लागि नै हो ।’
कांग्रेसले विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका र वामपन्थी शक्तिहरुले सामाजिक जागरणका लागि ठूलो योगदान दिएको भन्दै उनले भने, ‘तर आर्थिक मुद्दामा हामी धेरै पछाडि पर्यौं । त्यसकारण अब आर्थिक रुपान्तरणका लागि रास्वपा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले काम गर्नुपर्नेछ र हामी गर्छौ पनि।’
देशको अबको बजेट आर्थिक रुपान्तरणका लागि हुनुपर्छ भन्ने मूल ध्येय राखेर अहिलेको नयाँ सरकार अगाडि बढेको उनले बताए । शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यपारीबाट आएका सुझावहरु अध्ययन गरेर सम्भव भएसम्म आगामी बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिने उनले आश्वासन दिए । उनले भने, ‘यदि नीति सही छ र नियत पनि सफा भयो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ । हाम्रो नीति पनि सही छ र नियतपनि सफा छ ।’
हालैको निर्वाचनबाट रास्वपाले पाएको अभूतपूर्व जनादेशलाई न्याय गर्ने गरी यो सरकारले काम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बत्तिएर उड्न दिनुपर्ने हाम्रो मान्यता छ ।’ अहिलेको सरकारको पहिलो नम्बरको प्राथमिकतामा सुशासन, दोस्रोमा मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार (शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय पहुँच) र तेस्रोमा रोजगारी सिर्जना रहेको उनले सुनाए ।
अबको नयाँ बजेट आर्थिक रुपान्तरणसँगै निजी क्षेत्रमैत्री बनाइने भन्दै उनले भने, ‘करको बोझहरु र प्रक्रियाको झन्झटहरु हटाउने छौं । त्यसका लागि अहिलेका ऐन र नीतिहरु खारेज गर्नुपर्ने भए खारेज पनि गर्छौ, यदि संशोधन गर्नु पर्नेछ भने त्यो पनि गर्नेतर्फ हामी तुरुन्तै लाग्छौ ।’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वंयमले पनि जनतालाई सास्ती होइन प्रत्यक्ष राहत दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेकाले सरकार त्यहि दिशामा अगाडि बढ्ने उनले सुनाए । प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्ष सुशासन अर्थात थिति बसाल्ने संकल्पका साथ काम गर्ने उद्घोष गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘देशमा लगानीको माहोल बनाउने, जनतामा आशा जगाउने मूलमन्त्र सुशासन नै हो ।’
सरकारका पछिल्ला केहि गतिविधिहरु व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर नभई सुशासनको थिति बसाल्न नियतले अगाडि बढेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो सरकारले सुशासनका लागि निर्मम भएर चालेका कदमबाट कोहि अतालिन्छ भने त्यसले केहि फरक पर्दैन ।’ कार्यक्रममा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुका तर्फबाट बोल्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पर्सा बाराका उद्योगी व्यपारीहरुले वर्षौदेखि भोग्दै आएका नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरुबारे अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यनाकर्षण गराए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्न उनले माग गरे । उनले भने, ‘यदि उक्त प्रतिवेदन यो सरकारले पनि लागू गर्न सकेन भने हामी उद्योगी व्यवसायी देशै छोडेर भाग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ अध्यक्ष गौतमले नयाँ बजेटमा बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका लागि यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिन माग गरे ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एउटै वस्तुमा दोहोरो तेहेरो कर असुल्ने नियम हटाउन उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘कर असुलीको बहानामा निजी क्षेत्रको दोहन गर्ने पुरानो सरकारको नीतिहरु सुशासनको नारा दिएर आएको अहिलेको नयाँ सरकारले समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ ।’
सीमा क्षेत्रको अवैध कारोबार रोक्न नीतिगत निर्णय नै आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भन्सार जाँचपास प्रक्रिया झन्झटिलो रहेकाले त्यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए । अध्यक्ष गौतमको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिव भुपाल बराल, पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्त, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक, राजश्व कार्यालयका प्रमुखका साथै पर्सा र बाराका उद्योगी व्यपारीहरुको पनि सहभागिता थियो ।
