काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी सदस्य पदबाट अनुपस्थितिका कारण हटाइएकी जुनु श्रेष्ठलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरिएको विषयले यतिबेला राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति दिइएको हो। तर, स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्य स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
श्रेष्ठ यसअघि बोर्डका ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि पदबाट हटेकी थिइन्। त्यसपछि उनी विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गत नागरिक समाज आयोगको स्टियरिङ कमिटीमा आबद्ध भएकी थिइन्। जिम्मेवारीप्रति देखिएको लापरवाहीकै कारण निलम्बनमा परेकी व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा अहिले व्यापक चासो व्यक्त भइरहेको छ।
यस निर्णयले विशेषगरी युवापुस्तामाझ बढ्दो असन्तुष्टि झन् चर्काउने देखिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा उठिरहेको “जेनजी आन्दोलन” ले योग्यता, पारदर्शिता र समान अवसरको पक्षमा आवाज उठाइरहेको बेला यस्तो नियुक्तिले ती मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषण गरिएको छ।
मन्त्री मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार शाहकी पत्नीलाई नियुक्त गरेको विषयले नातावाद र राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग भएको आशंका पनि बढाएको छ। योग्यता भन्दा सम्बन्धका आधारमा अवसर बाँडिएको सन्देश गएको भन्दै सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अघि सारेको सुशासन अभियानकै बीचमा यस्तो निर्णय सार्वजनिक हुँदा सरकारको विश्वसनीयतामा असर पर्ने देखिएको छ। युवाहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको “योग्यता भन्दा पहुँच हावी” हुने प्रवृत्तिलाई यस घटनाले अझ बल दिएको टिप्पणी भइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यस्तो निर्णय समयमै पुनरावलोकन गरिएन भने यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्छ। साथै, भविष्यमा यस्ता विवादित निर्णयले प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यस घटनाले अहिले “योग्यता कि पहुँच?” भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
