पकहाँमैनपुर । स्थानीय सरकारको काम कारबाही कति अपारदर्शी र हचुवा तालमा चल्छ भन्ने नमुना पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा देखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहता र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहको अदूरदर्शी कार्यशैलीका कारण एउटै कृषि कार्यक्रमका लागि हप्ता दिनभित्रै तीन पटक फरक-फरक सूचना र नियम जारी गरी किसानहरूलाई निकै मर्कामा पारिएको छ।
एउटै कार्यक्रम, अनेक सूचना: कर्मचारी र नेतृत्वको लापरबाही
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत ५०% अनुदानमा २ हर्सपावरको कृषि मोटर वितरण गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर, उक्त योजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रशासन शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यालयबाट जारी गरिएका सूचनाहरूमा देखिएको विरोधाभासले भ्रष्टाचार र सेटिङको आशंका उब्जाएको छ।
पहिलो सूचना (२०८२/१२/२३): १० दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो र आवश्यक कागजातमा नागरिकता, लालपुर्जा र वडाको सिफारिस मागिएको थियो।
दोस्रो सूचना (२०८२/१२/२४): भोलिपल्टै अर्को सूचना जारी गरी नियम बदलियो। यसमा 'बोरिङ जडान भएका किसान'लाई मात्र सहभागी गराइने नयाँ सर्त थपियो, जसले गर्दा गरिब किसानहरू प्रक्रियाबाट बाहिरिन पुगे।
तेस्रो सूचना (२०८२/१२/२५): फेरि अर्को संशोधित सूचना निकालियो, जहाँ आवेदन दिने म्याद र सर्तहरूमा पुनः थपघट गरियो।
अध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतको गैरजिम्मेवारीपन
पालिका अध्यक्ष सुरेश मेहताले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई पोस्नका लागि नियमहरूमा पटक-पटक हेरफेर गर्न दबाब दिएको स्थानीयको आरोप छ। उता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुको साटो हरेक दिन फरक सूचनामा हस्ताक्षर गरेर प्रशासनिक अराजकता प्रदर्शन गरेका छन्।
"वडाको सिफारिस चाहिने कि नचाहिने? कुन किसानले पाउने र कसले नपाउने भन्नेमा पालिका आफैँ स्पष्ट छैन," एक स्थानीय किसानले आक्रोश पोख्दै भने, "यो केवल आफ्ना मान्छेलाई मोटर बाँड्ने र सर्वसाधारणलाई झुलाउने प्रपञ्च मात्र हो।"
आर्थिक चलखेलको आशंका
११,५७० रुपैयाँ किसानले तिर्नुपर्ने भनिएको यस कार्यक्रममा पटक-पटक नियम फेरिनुले भित्रभित्रै ठूलो कमिसनको खेल भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन। सूचनामा उल्लेखित प्राविधिक विवरण र सर्तहरूमा गरिएको फेरबदलले लक्षित वर्गभन्दा पनि पहुँचवालालाई लाभ पुर्याउने देखिन्छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको पकहाँमैनपुरको नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले यसपटक पनि किसानको भावनामाथि खेलबाड गरेको छ। पटक-पटक नियम बदल्ने यो 'कठपुतली शैली' ले गाउँपालिकाको साख गिराउनुका साथै सुरेश मेहता र देवनाथ साहको कार्यक्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
