ढल्केबर । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगको उपलब्धि कमजोर छ । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता र सुशासन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित गठन गरेको आयोगमा साढे चार वर्षमा भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी ५६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १० वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमाथि अनुसन्धान भए पनि ठोस कारबाही भने हुन सकेको छैन ।
आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णले प्राप्त उजुरीमाथि अनुसन्धान, बयान सङ्कलन तथा स्थलगत निरीक्षण भइरहेको बताउनुभयो । हालसम्म १५ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न गरी कारबाहीका लागि फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको भए पनि प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले प्रभावकारी नदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।
२०७८ भदौ २२ गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । आयोगमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब भत्ता र सेवा सुविधामा भने वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । दरबन्दी अभाव पनि आयोगको निष्व्रिmयताको प्रमुख कारण बनेको आयोगका अध्यक्ष रामसहायप्रसाद यादवको भनाइ छ । आयोगमा आवश्यक कानुन, जनशक्ति तथा अधिकार अभावकै कारण सुरुदेखि नै प्रभावकारी काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आयोगका दुई सदस्यले १४ महिनाअघि नै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । २०८१ पुसमा सदस्य राजकिशोर साह र शोभाकुमारी महतोले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । हाल आयोगमा अध्यक्ष यादव मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँको कार्यकाल पनि आगामी साउनमा सकिँदै छ ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार आयोग सञ्चालनका लागि ४७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिए पनि प्रदेश सरकारले ३३ पद मात्रै स्वीकृत गरेको छ । त्यसमध्ये हाल कायममुकायमसहित १३ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कार्यालयमा दुई उपसचिव, तीन शाखा अधिकृत, एक कानुन अधिकृत, एक सहलेखापाल, एक सुब्बा, पाँच कार्यालय सहयोगी र एक सवारीचालक कार्यरत छन् ।
जनकपुरधामको मुजेलियास्थित सडक डिभिजन कार्यालयपरिसरमा रहेको आयोगको कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायमा अनुगमन, निरीक्षण, लेखा विवरण परीक्षण, आवश्यक कागजात माग तथा निर्देशन दिने कानुनी अधिकार राख्छ । यद्यपि व्यवहारमा भने आयोगका निर्देशनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
जनलोकपाललगायत प्रदेश सरकारले गठन गरेका अन्य निकायको औचित्य र आवश्यकता अध्ययन गर्न दुई वर्षअघि प्रदेश मन्त्रीपरिषद्ले प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय साङ्गठनिक संरचना पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले जनलोकपालको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश जनलोकपाल आयोगले प्रभावकारी कामकाज गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आवश्यक समीक्षा गरिने बताउनुभयो । कार्यदलले जनलोकपालको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकाले पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन पेस नगरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाल सङ्घीय ऐनले खासै अधिकार दिएको अवस्था छैन । अहिले हामी सबै सङ्घलाई बलियो बनाउने र प्रदेशलाई पनि सुदृढ बनाउने अभियानमा लागिरहेका छौँ ।” संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार साँच्चिकै प्रदान भएमा जनलोकपाल आयोग पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने बनाउने अन्यथा यस विषयमा सोच्नुपर्ने मुख्यमन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
