जनकपुरधाम । एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासनप्रणालीको अन्त्य भई देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् मुलुकले विभिन्न चरणमा युगान्तकारी उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
सर्वसाधारण जनता नै राज्यको हर्ताकर्ता हुने यस व्यवस्थाले देशलाई मात्र होइन, मधेश र मधेशी जनताको जीवनस्तरलाई समेत आमूल परिवर्तन गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना र मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै दशकौँदेखि उत्पीडन, विभेद र शोषणमा परेका मधेशी समुदायको आत्मसम्मान, पहिचान र स्वाभिमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित भएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले सिंहदरबारमा केन्द्रित सत्ता र अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पु-याएको छ । तीन तहका सरकार गठन भएसँगै राज्यका हरेक संयन्त्रमा आमनागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ ।
यसै व्यवस्थाको जगमा, सङ्घीय संरचना अनुसार गठित सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट भाषा, संस्कृति र भूगोलका आधारमा ऐतिहासिक पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ । २०७८ माघ ३ गते यस प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ सर्वसम्मत रूपमा घोषणा गरियो, जुन सम्पूर्ण मधेशी जनताका लागि असिम गौरव र खुसीको विषय हो ।
गणतन्त्रको आगमनसँगै मधेश प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा लोभलाग्दो प्रगति भएको छ । शिक्षाका क्षेत्रमा विगतमा उच्च शिक्षाका लागि अन्यत्र वा विदेश धाउनुपर्ने बाध्यता चिर्दै मधेशमा शैक्षिक व्रmान्ति भएको छ ।
अहिले जनकपुरधाममा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, वीरगन्जमा मधेश विश्वविद्यालय र सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् भने नमुना माध्यमिक विद्यालयको निर्माणले विद्यालय तहको शिक्षालाई समेत सुदृढ बनाएको छ । त्यस्तै विगतमा जर्जर अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि अहिले नयाँ जीवन पाएको छ ।
मधेशका आठ वटै जिल्लामा एक सय शøयाका प्रादेशिक अस्पताल निर्माण भएका छन् भने जनकपुरधाममा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई नर्सिङ र चिकित्साशास्त्रको समेत पढाइ सुरु भएको छ । गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि विपन्न नागरिकको समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको सवालमा पनि मधेश प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक विकासनिर्माणका काम गरेको छ । प्रदेश सरकारका तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म एक हजार छ सय किलोमिटर पक्की सडक, दुई हजार ४३८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र दुई सय किलोमिटर कच्ची सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ । यसका साथै यातायातलाई सहज बनाउन ५६ वटा सडक पुल, ७५० वटा कलभर्ट र नौ वटा झोलुङ्गे पुलसहितका संरचना निर्माण गरिएका छन्, जसले मधेशका गाउँ र सहरलाई जोडेर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको छ ।
थरुहट आन्दोलनका अगुवा एवं पूर्वमन्त्री राजकुमार लेखीका अनुसार नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशिताका कारण आमनागरिक संविधानले मात्र नभई व्यवहारमै अधिकारसम्पन्न भएका छन् । समावेशी नीतिका कारण विगतमा उत्पीडनमा परेका निमुखा जनताको राज्यका विभिन्न उच्च निकायमा प्रतिनिधित्व सम्भव भएको बताउँदै उहाँले यो व्यवस्थामा विगत ५० वर्षमा हुन नसकेका विकासका काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विगतमा सप्तरीका कतिपय गाउँको अवस्था निकै दयनीय रहेको स्मरण गर्दै उहाँले आज गणतन्त्रकै कारण हरेक वडा र टोल टोलमा सडक पुगेको र जनताले आफ्ना सुखदुःख जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गराइरहेको बताउनुभयो । यसै गरी सिराहाका नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ साहित्यकार रामरिझन यादवले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि शोषित, पीडित मधेशी, आदिवासी जनजाति, महिला र मुस्लिम समुदायले अधिकार प्राप्त गरी आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको धारणा राख्नुभयो ।
१८ वर्षको अवधिमा गाउँ गाउँमा आधारभूत संरचना तयार हुनु र केन्द्रीकृत शासनको अधिकार तल्लो तहसम्म बाँडिनु ठुलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले गणतन्त्रलाई नागरिकलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले यस व्यवस्थामा कतिपय ठाउँमा देखिएको सुशासन र पारदर्शिताको अभावलाई आगामी दिनमा सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा मधेशी जनताको हक अधिकारका लागि लड्दै आएका मधेश प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले गणतन्त्र स्थापनापश्चात् आमजनता आफ्नो अधिकारप्रति पूर्ण रूपमा सचेत भएको बताउनुभयो । गणतन्त्रकै सुन्दर पक्षका कारण आज सामान्य जनताका छोराछोरी मुलुकको सर्वोच्च प्रतिनिधि बन्न सफल भएको भन्दै उहाँले यो व्यवस्थाले मधेशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा युगान्तरकारी परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
समग्रमा गणतन्त्रको यो १८ वर्ष मधेशका लागि केवल राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको विषय मात्र रहेन, यो त बर्सौंदेखि गुम्सिएको पहिचान, अधिकार र विकासको भोक मेट्ने सुखद चौतारी बनेको छ । केही कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै सुशासनतर्फ अघि बढ्न सके यस व्यवस्थाले मधेश र सिङ्गो देशलाई अझै समृद्धिको नयाँ उचाइमा पु-याउने निश्चित छ ।
गणतन्त्र स्थापनापश्चात् सात करोडभन्दा बढीको लागतमा जनकपुरमा निर्माण गरिएको मैथिली विकास कोषको भवन ।
