वीरगञ्ज । वीरगञ्जको ड्राइपोर्ट चौक क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरीद्वारा हुने भनिएको अवैध असुलीको विषय पटक–पटक सार्वजनिक भइरहे पनि अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय वीरगञ्जबाट ग्रामीण क्षेत्रतर्फ सञ्चालन हुने टिपरमार्फत बालुवा, गिटी लगायतका निर्माण सामग्रीको ओभरलोड ढुवानीमा समेत ट्राफिक प्रहरीको संरक्षण रहेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय स्रोत तथा ढुवानी व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूका अनुसार, ओभरलोड सामग्री बोकेर सञ्चालन हुने केही टिपरहरूसँग मासिक रूपमा निश्चित रकम असुल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आरोपअनुसार, प्रत्येक टिपरबाट मासिक करिब पाँच हजार रुपैयाँसम्म रकम उठाइने गरिएको छ। उक्त रकम बुझाएपछि ती सवारी साधनहरूलाई सडकमा निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइने गरिएको बताइन्छ।
स्रोतका अनुसार, एकै टिपरले दिनभरिमा धेरै पटक बालुवा, गिटी तथा अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने गरेका छन्। निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेर सञ्चालन गरिँदा सडक संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। तर, सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय नागरिकहरूका अनुसार, ट्राफिक नियम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय नै अवैध आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यदि यस्ता गतिविधि सत्य सावित भएमा यसले प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।
ओभरलोड सवारी साधनका कारण ग्रामीण सडकहरू समयअगावै जीर्ण बन्दै गएका छन्। सडक मर्मतका लागि राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहे पनि अनियन्त्रित र ओभरलोड ढुवानीका कारण ती सडकहरू छोटो समयमै क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्। यसबाट राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुनुका साथै सर्वसाधारण नागरिकले समेत सास्ती खेप्नुपरेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तथा माथिल्लो निकायहरूले हालसम्म कुनै प्रभावकारी छानबिन नगरेको भन्दै स्थानीयवासी र
सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। अवैध असुली, महिनावारी संकलन तथा ओभरलोड ढुवानीमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने माग चर्किँदै गएको छ।
सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका यस्ता गम्भीर आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो। अन्यथा, ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको भनिएको अवैध आर्थिक चलखेल र ओभरलोड ढुवानीको समस्या झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ।
