बारा । मधेस प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको बारा जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा १ वर्षको अवधिमा ६ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन् ।
सो कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको असोज ९ गतेसम्म रिम्पु कुमारी यादव (४ महिना) ले निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् भने संजय कुमार यादवले २१ दिन, ओमकुमार साहले ६ महिना अर्थात् चैत १० गतेसम्म जिम्मेवारी सम्हाले ।
ओमकुमारपछि राजेन्द्र साहले निमित्त कार्यालय प्रमुखको रूपमा २० दिन, हेमन्त गाँईले १ महिना र हाल पुनः ओमकुमार साहले (जेठ २५ गतेदेखि) कार्यालय प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
यसरी एक वर्षमै ६ पटक कार्यालय प्रमुख फेरिँदा चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका योजनाहरू सबै अलपत्र भएका छन् । पटक–पटक कार्यालय प्रमुख हेरफेर हुने, जिम्मेवारी तोकिएको व्यक्ति पनि कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा यस वर्ष बारा जिल्लालाई ठुलो क्षति भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष जिल्लाको १६ वटा पालिकाका लागि १ अर्ब ३८ करोड ९ लाखमा ३७८ वटा योजना अघि सारिएका छन् । तीमध्ये पुराना बहुवर्षीय र प्रदेश सभा सदस्यका कार्यकर्ता रिझाउने बाहेकका सम्पूर्ण योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कार्यालय प्रमुखको सेवा अवधि न्यूनतम् २ वर्ष रहने उल्लेख छ । कार्यावधिको बिचमा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सो कार्यालयमा कोही आउन नचाहने र जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले पनि कार्यालयमै नबस्ने खालको समस्या छ ।
मदन भण्डारी आवास निर्माण र निधि निवास कार्यक्रमका नाममा १४ करोड हिनामिना गरेको आरोप लागेका निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कुमार साह सम्पर्कविहीन भएपछि वैशाख २२ गते हेमन्त गाँईले प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कार्यालय प्रमुखको बोर्डका नाम झुन्ड्याएर मन्त्रालय फर्किएका गाँई कार्यालयमा भने खासै उपस्थित भएनन् ।
उनी निकट स्रोतका अनुसार प्रदेश सभा सदस्य र उनका कार्यकर्ताहरूले उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयनको विषयमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएपछि सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनी मन्त्रालय फिर्ता भएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यका आसेपासे र कार्यकर्ताहरूले एउटै योजनामा ३ वटासम्म उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र छुट्टाछुट्टै समूहमा पत्र बोकेर कार्यालय आउने, कर्मचारीलाई धम्काउनेसम्म गरेको पूर्वाधार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
हालका कार्यालय प्रमुख ओमकुमार साहले पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूबाटै सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा बस्ने वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन् ।
हाल कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि स्थानीय प्रशासनले २ जना प्रहरीलाई कार्यालयमा खटाएको छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले वर्षभरि बजेट रोकेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै फुकुवा गर्ने परिपाटीले पनि समयमै योजना सुरु गर्न र गुणस्तरीय काम गर्न समस्या देखिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख साहले चालु आर्थिक वर्षमा पटक–पटक कार्यालय प्रमुख हेरेफेर हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेर योजनाहरू थन्किएर बसेको बताए । ‘प्रमुख नहुँदा योजनाहरूको कार्यादेश दिन नपाएर थन्किएको थियो । यस वर्ष नयाँ ठेक्का लगाउन पाइएन,’ उनले भने, ‘यसको असर त धेरै परेको छ ।’
यस वर्ष जिल्लाको १६ वटा पालिकाका १० लाखसम्मका १६ वटा, १० देखि २५ लाखसम्मका २४४ वटा, २५ देखि ५० लाखसम्मका ८६ वटा र ५० लाख माथिका ३२ वटा योजना थिए । पूर्वाधार कार्यालयले खानेपानी, सडक ढलान, नाला निर्माण, सडक मर्मतसम्भार, मठ, मन्दिर, धर्मशाला निर्माण लगायतका काम गर्दछ ।
पटक–पटक कार्यालय प्रमुख हेरफेर हुँदा २५ देखि ५० लाखसम्मका ८६ मध्ये १३ वटा योजनामात्रै ठेक्का प्रक्रियामा गएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष ५० लाख माथिका ३२ वटा योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ कार्यक्रम अन्तर्गत ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न १ करोड माथिका ८ वटा (बहुवर्षीय) योजनामा यस वर्ष काम भइरहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । स्वच्छता अभियानसहित अन्य ४ वटा पुरानो बहुवर्षीय योजनामा काम भइरहेको छ ।
अन्य १० लाखसम्म र १० देखि ३५ लाखसम्मका २६० वटा योजनामा पनि विवाद नभएको ठाउँमा मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम भइरहेको प्रमुख साहले बताए । ‘चैत महिनाको अन्तिमसम्म अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेकाले हामीले केही गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘बजेट फुकुवा भएको दिनदेखि काम गरिरहेका छौँ ।’
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले वर्षभरि बजेट रोकेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै फुकुवा गर्ने परिपाटीले पनि समयमै योजना सुरु गर्न र गुणस्तरीय काम गर्न समस्या देखिएको छ ।
पूर्वाधारले २५ लाख मुनिका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका योजना ३० दिने सार्वजनिक सूचना (टेन्डर) गरेर ठेक्का प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्दछ ।
यी योजना जेठ १५ पछि कार्यान्वयनको चरणमा छन् । जेठ अन्तिम सातामा योजना सम्झौता गरेर हतारमा सुरु भएका कामको गुणस्तर समेत न्यून हुने देखिन्छ ।
‘वैशाख, जेठ आधा महिना योजना सम्झौता गर्दागर्दै बित्छ । हामीसँग प्राविधिक क्षमता कम भएकाले अन्तिममा कामको प्रेसर धेरै हुन्छ,’ कार्यालय प्रमुख साहले भने, ‘गुणस्तरको केसमा ल्याब परीक्षण अनिवार्य गरेका छौँ । प्राविधिकहरू पनि फिल्डमै पुगेर अनुगमन गर्नुभएको छ ।’
पूर्वाधार कार्यालयमा योजना अनुगमनका लागि १ जना स्थायी कर्मचारीसहित ५ जना प्राविधिक छन् । अन्य केही प्राविधिकलाई दैनिक ज्यालादारीमा खटाइएको साहको भनाइ छ ।
मिलेमतोमा काम
बारा २ (१) का प्रदेश सभा सदस्य सारदा शंकरप्रसाद कलवारले पूर्वाधार कार्यालयमा कमिसनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो मान्छेलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरेको टिप्पणी गरे ।
रातोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रदेशसभा सदस्य कलवारले भौतिक मन्त्रालयमा पूर्वाधारमा कसलाई हाकिम बनाएर पठाउने भन्ने सेटिङ हुने गरेको खुलासा गरे ।
‘पूर्वाधार विकास कार्यालय एकदम खत्तम छ । सबै मिलेमतोमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने ‘कमिसनको खेल चलिरेहको छ । आज पनि उपभोक्ताहरू हाकिम र इन्जिनियरलाई कुट्न गएका थिए ।’
कलवारले गरिब, दलित र अति विपन्नहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ सय वटा घरका लागि १५ करोड निकासा भएकोमा त्रिलोकी चौधरी, रविन्द्र श्रेष्ठ, महम्मद समिरले घर बाँडफाँट गरेर कमिसन खाएको तर आफूलाई सो कार्यक्रम अन्तर्गत योजना नदिएको गुनासो गरे ।
उनले पूर्वाधार कार्यालयमा देखिएको बेथितिको विषयमा सदनमा आवाज उठाए पनि सुनवाइ नभएको बताए ।
‘राजनीतिदेखि नै मलाई घिन लागिसक्यो । सबै योजनामा कमिसनको खेला हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो राजनीति नै बेकार छ । म अब राजनीतिबाट सन्न्यास लिन्छु ।’
बारा ४ (१) का प्रदेश सभा सदस्य देवनारायाण चौधरीले पूर्वाधार कार्यालयका कर्मचारीबाट आफू पीडित भएको गुनासो गरे । ‘पूर्वाधार कार्यालय प्रमुखबाट त म आफैँ पीडित छु,’ उनले भने, ‘मेरो योजनाहरू प्रमुखले थाहै नदिइ बेचिदिनु भएछ ।’
सम्भार : रातो पाटी
