जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा पनि अपेक्षा अनुसार खर्च हुन सकेको छैन । आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २१.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।
लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालुतर्फ भने ३६.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्त न्यून अर्थात् १३.७६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ३३ करोड ९६ लाख २९ हजार १८० रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा चार अर्ब ३१ करोड ३४ लाख ७७२ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
यसै गरी चालु खर्चतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख २१ हजार ८२० रुपियाँमध्ये प्रदेश सरकारले पाँच अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ५३ हजार ३५२ रुपियाँ खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, मधेश प्रदेशका सूचना अधिकारी नीरेन्द्रलाल कर्णका अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा अर्थ मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म ४७.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यसको विपरीत खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च प्रगति सबैभन्दा कम देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले हालसम्म ५.५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको सूचना अधिकारी कर्णले बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरेको थियो । उक्त मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५८ करोड ७० लाख ८४ हजार ७३८ रुपियाँ छुट्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्म १९.६२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ३३ करोड १० लाख ४५ हजार ३६१ रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ विनियोजित तीन अर्ब ८७ करोड ६६ लाख ८८ हजार रुपियाँमध्ये ९.१५ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड ४७ लाख ७७ हजार १३ रुपियाँ खर्च भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित दुई अर्ब ६५ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपियाँमध्ये २.४२ प्रतिशत अर्थात् छ करोड ५६ लाख ३७ हजार २३१ रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ विनियोजित दुई अर्ब २१ करोड ९२ लाख ५९ हजार १८० रुपियाँमध्ये ४.९४ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ९६ लाख ३८ हजार ५२२ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
अन्य मन्त्रालयतर्फ शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटको ५.४२ प्रतिशत, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ०.५८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १९.२८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १४.३४ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १३.२३ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५४ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ११.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेशका संवैधानिक तथा अन्य निकायमध्ये प्रदेश सभाले कुल विनियोजित बजेटको ४५.१७ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६९.७६ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४९.७२ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४१.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रव्रिmया केही ढिलो भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पुँजीगततर्फका अधिकांश योजना टेन्डर प्रव्रिmयामा रहेका कारण काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । “पुँजीगत खर्च कम देखिनुको प्रमुख कारण भुक्तानी प्रव्रिmया पूरा नहुनु पनि हो,” अर्थमन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “असार मसान्तसम्म बजेट खर्च करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।”
तर आवको अन्तिम महिनामा मात्र ठुलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको गुणस्तर र प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले समयमै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
-1747146968.jpg)
-1747146968.jpg)
