पर्सा । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र पर्साका तत्कालीन अधिकृत (आठौँ तह) कमलराज गौतम भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै शुक्रबार सजाय सुनाएको हो ।
विशेषका अनुसार गौतमलाई एक वर्ष कैद र एक करोड आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको सजाय सुनाएको छ । बिगोबराबरको सम्पत्ति जफत हुनेसमेत फैसलामा छ । विशेषको संक्षिप्त फैसलाअनुसार उनले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत चार लाख ३२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
शुक्रबार विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कसुर कायमको फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । ०८२ असार ३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गौतम र उनकी श्रीमती सरला नेपाललाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । नेपालसमेतका नाममा रहेको सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
अख्तियारको दाबीअनुसार गौतमको कुल आय दुई करोड ९० लाखहाराहारी थियो भने व्यय तथा सम्पत्ति पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ देखिएको थियो । साढे दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जित रहेको दाबी अभियोगपत्रमा लिइएकोमा विशेषले भने एक करोड मात्र गैरकानुनी आर्जन भएको ठहर गरेको हो ।
गौतमले ०५५ वैशाखदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका थिए । अख्तियारले ०७९ चैतसम्मको उनको आय गणणा गरेको थियो । यस अवधिमा पारिश्रमिक बचत, भत्ता बचत रकम, घर–जग्गा बिक्री आय, सञ्चय कोष तथा बैंक मौज्दात, श्रीमतीको आय, बिमा, कृषि आय, घरभाडालगायतबाट वैध र बाँकी रकम अवैध आर्जन भएको ठहरसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।
उनले वार्षिक पेस गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणमा समेत सम्पत्ति लुकाएको तथा झुटा विवरण पेस गरेको भेटिएको थियो । गौतमले रुपन्देहीस्थित घरजग्गा किन्दा पहिलेको घरको कबाडी बेचेको मूल्य पनि आयमा गणणा गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर, जग्गा खरिदकै स्रोत पुष्टि गर्न नसकिरहेको वेलामा कबाडीको आय गणणा गर्न नमिल्ने अदालतले जनाएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक परम्परा, रीतिरिवाज र चाडपर्वमा हुने टीकाटालोसमेतको रकम आयमा गणणा हुनुपर्ने माग प्रतिवादीले गरेका थिए । तर, पत्नी तथा छोराछोरीलाई दानदक्षिणा दिएबापत रकम प्राप्त हुने कुरा स्वाभाविक न्यायिक अनुमानको विषय भएका कारण यसबापत कुल ५ लाख रुपैयाँ अदालतले जोडेको छ । अध्ययन खर्चमा दोहोरो गणणा भएको भन्दै व्यय अदालतले घटाएको थियो ।
अन्य विभिन्न शीर्षकमा समेत आयव्यय तलमाथि गरी अन्तिममा एक करोडको वैध स्रोत नभएको ठहर विशेषले गरेको हो । गौतमको पदीय हैसियत, भूमिका र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको रकमसमेतलाई मध्यनजर गरी विशेषले उक्त सजाय तोकेको हो ।