काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको छ । यो अवधिलाई सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा पनि लिइन्छ । २०८२ चैत १३ गते गठन भएको सरकारको तीन महिनाको अवधिमा भएका गतिविधि र घटनाक्रमलाई तथ्यगत समीक्षा हुन जरुरी छ ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको पहिलो सय दिनमा अपेक्षाअनुसारका सुधारात्मक कामसँगै विवादास्पद र अप्रिय घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । सरकारभित्रका केही निर्णय र शैलीलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना समेत भइरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भएकाले केही अर्ध राजनीतिक चेत र जेनजी पुस्तालाई उत्तेजित पार्ने किसिमका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिले पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको देखिन्छ ।
मन्त्रीहरुका आक्रमक र उत्तेचित शैली तन्नेरी पुस्ताका लागि मलजल मिलेको अनुभूति हुने गरेको छ । जसका कारण समाजमा अप्रिय एवम हिंसात्मक गतिविधिमा बल पुगेको अनुमान समेत गरिएको छ ।
सरकार गठनसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइयो । तर, यस क्रममा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाइँदा मानवीय संकट समेत देखिएको छ । विकल्पबिनै गरिएको बस्ती खाली गराउने अभियानले हजारौँ परिवार घरबारविहीन भएको र त्यस क्रममा दुई जनाको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा घर–टहरा भत्काइएको दिन ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई बागमती नदीमा मृत फेला परेका थिए । परिवारका अनुसार घर भत्काइएको पीडामा उनी बाहिरिएका थिए ।
त्यस्तै, मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट निकालिएका १९ वर्षीय एक युवाले आत्महत्या गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्ता घटनाले सरकारको ‘डोजर नीति’प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
यसैबीच, पाटनस्थित कृष्ण मन्दिर परिसरमा २०८२ चैत २५ गते सामान्य विवादका क्रममा भएको चक्कु प्रहार घटनामा दुई दाजुभाइको हत्या भएको थियो । फोनमा सुरु भएको भनाभनपछि भएको सो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेको थियो ।
सुरक्षा चुनौतीका अन्य घटनाहरू पनि यस अवधिमा सार्वजनिक भएका छन् । विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालयबाट इन्धन बोकेको ट्याङ्कर चोरी भएको घटना केही घण्टामै फेला परेर नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
त्यस्तै, हिरासतमा रहेका १६ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनाले पनि प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनी बलात्कार आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका बेला हिरासतको शौचालयमा मृत भेटिएका थिए ।
लागूऔषध नियन्त्रण अभियानका क्रममा बालकुमारी क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर एक व्यक्ति घाइते भएका छन् । घटनामा संलग्न भनिएका तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले विभिन्न कसुरमा संलग्न तथा फरार अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ । बैंकिङ कसूर, ठगी, भ्रष्टाचार, विद्युतिय कारोबार ऐन उल्लङ्घनदेखि लिएर संगठित अपराधसम्मका मुद्दामा दर्जनौँ व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार १३ वर्षदेखि फरार बैंकिङ कसूरका अभियुक्तदेखि लिएर युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल प्रकरण, धितोपत्र सम्बन्धी कसूर, राजस्व चुहावट, बीमा तथा ठगी मुद्दासम्मका कैयौँ अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन् । अदालतको लेटरप्याड र हस्ताक्षर कीर्ते गर्ने, सरकारी सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा लिलामी गराउने जस्ता मुद्दामा समेत पक्राउहरू भएका छन् ।
यस्तै, विभिन्न स्थानमा भएका संगठित अपराध, कर्जाको दुरुपयोग, नक्कली कम्पनी खडा गरी ठगी गर्ने तथा साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन् ।
सरकारको सय दिनको अवधिमा एकातिर अपराध नियन्त्रण र कारबाही अभियानलाई तीव्र बनाइएको देखिए पनि अर्कातिर सुरक्षा व्यवस्थापन, मानवीय संवेदनशीलता र सामाजिक असरका विषयमा भने बहस चर्किएको छ ।
जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउने गरेका समाज भड्काउने अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले समाजलाई हिंस्रक बनाउने हो कि भन्ने त्रासहरु बढ्दै गइरहेको छ ।
समग्रमा, सरकारको पहिलो सय दिनलाई मिश्रित रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । केही क्षेत्रमा सक्रियता र कडाइ देखिए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्थिरता, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । अबका दिनमा सरकारले आफ्ना निर्णयलाई परिणाममुखी र सन्तुलित बनाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ ।
