वीरगञ्ज । नेकपा (एमाले) वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्ष चयनलाई लिएर उत्पन्न विवाद थप पेचिलो बनेको छ। सुन्दर प्रसाद कुर्मीलाई महानगर कमिटीको अध्यक्षमा गरिएको मनोनयन विधानसम्मत भएको दाबी एक पक्षले गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले जिल्ला तहबाट गरिएको पदपूर्ति नै विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आएको छ।
विवादको केन्द्रमा एमालेको विधान, २०४९ तथा त्यसमा प्रथम विधान महाधिवेशन–२०७८, दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन–२०७८ र दोस्रो विधान महाधिवेशन–२०८२ बाट भएका संशोधनसहितको व्यवस्था रहेको छ। एमालेको आधिकारिक विधान दस्तावेजमा संशोधनसहितका प्रावधान समेटिएका छन्।
धारा ७१ ले के भन्छ ?
एमालेको संशोधनसहितको विधानको धारा ७१ ‘पदपूर्ति’ मा कुनै पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा निकायले त्यस्तो पदमा उम्मेदवार हुन योग्य व्यक्तिमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसरी गरिएको मनोनयनलाई एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा रहेको छ।
यस प्रावधानलाई आधार मान्दा कुनै पद रिक्त भयो भन्दैमा जुनसुकै कमिटीले आफूखुसी पदपूर्ति गर्न पाउने अवस्था देखिँदैन। पहिले सम्बन्धित कमिटी वा निकाय कुन हो, त्यसले मनोनयन गर्न पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन र त्यसपछि एक तह माथिल्लो कमिटीबाट अनुमोदन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
विधानको धारा ७० मा पद रिक्त हुने अवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ। राजीनामा, पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको वा सदस्यता नरहेको अवस्था, मृत्यु, अर्को कमिटीको पदमा उम्मेदवारी, अनुशासनको कारबाहीबाट पदमुक्त हुनु तथा अन्य तोकिएका अवस्थालाई पद रिक्त हुने आधारका रूपमा राखिएको छ।
त्यसैले वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो भने पहिलो प्रश्न नै उक्त पद कुन आधारमा रिक्त भयो ? भन्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र धारा ७१ अनुसार पदपूर्ति गर्ने अधिकार कुन कमिटीमा रहन्छ भन्ने विषय निर्धारण हुन्छ।
अध्यक्ष पदमा कार्यवाहक र पदपूर्ति फरक विषय
धारा ७१ मा अध्यक्ष पद रिक्त भएपछिको कार्यवाहक व्यवस्थासमेत उल्लेख छ। यसको अर्थ तत्कालीन रूपमा कमिटी सञ्चालन गर्न कार्यवाहक नेतृत्व तोक्ने व्यवस्था र रिक्त पदमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था एउटै विषय होइन।
त्यसैले वीरगञ्ज महानगर अध्यक्षको विवादमा कार्यवाहक अध्यक्ष कसले सम्हाल्ने र रिक्त अध्यक्ष पदमा कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयलाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।
सुन्दर कुर्मीको नियुक्ति र विवाद
एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार जिल्ला कमिटीको लेटरहेडमा सुन्दर प्रसाद कुर्मीलाई वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। पत्रमा जिल्ला अध्यक्ष डा. विश्वम्भर प्रसाद शर्माको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ।
तर, अर्को पक्षले भने जिल्ला कमिटीबाट गरिएको उक्त मनोनयन विधानअनुकूल नभएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूले अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीको पद रिक्त भएमा सोही कमिटीबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
यही आधारमा महानगर कमिटीको बैठकबाट अध्यक्षमा लियाकत अलि, उपाध्यक्षमा सञ्जीवबहादुर छत्कुली र सचिवमा जलन्धर कुर्मी चयन गरिएको तथा प्रदेश कमिटीबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसरी एउटै पदका विषयमा सुन्दर प्रसाद कुर्मीको नियुक्ति, नियुक्ति बदर भएको दाबी तथा वैकल्पिक नेतृत्व चयन भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि एमाले वीरगञ्ज महानगरको विवाद थप जटिल बनेको हो।
हजराको आरोप, सरावगीको जवाफ
यसैबीच एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा नेता प्रभु हजराले सुन्दर प्रसाद कुर्मीको नियुक्ति बदर भएको भन्ने विषय निराधार रहेको दाबी गरेका छन्।
हजराले एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा वीरगञ्जका पूर्वमेयर विजय सरावगीले गलत विज्ञप्ति तयार गरी पिन्टु उपाध्यायमार्फत सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न स्थानमा पठाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरावगीको गतिविधिले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको दाबी गर्दै पार्टीले उनीमाथि कारबाही गर्ने दाबीसमेत गरेका छन्।
हजराले सरावगीले पार्टीभित्र अस्थिरता र विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
यता, सरावगीले भने आफूले कुर्मीलाई अध्यक्षबाट हटाइएको भन्ने पत्र प्राप्त गरेपछि सोही आधारमा पिन्टु उपाध्यायमार्फत सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न स्थानमा पठाएको बताएका छन्। उनले आफूले स्वतः कुनै निर्णय गरेर विज्ञप्ति तयार नगरेको र प्राप्त पत्रकै आधारमा सूचना प्रवाह गरेको जिकिर गरेका छन्।
महासचिव पोखरेलको निर्देशनले पनि विवाद समाधान भएन
यसैबीच एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्ष चयनसम्बन्धी विवाद स्थानीय तथा जिल्ला तहबाटै समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्।
बर्दिबासमा आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’का केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको समीक्षा बैठकमा पोखरेलले पार्टीभित्रका स्थानीय प्रकृतिका समस्या माथिल्लो तहबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीसँगको सहकार्यमा जिल्ला तहमै समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।
बैठकमा वीरगञ्ज महानगर कमिटीको अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर देखिएको विवादबारे समेत छलफल भएको बताइएको छ। बैठकमा मधेस प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा विभिन्न जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरूको सहभागिता थियो।
