जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सात जिल्लाका ३३ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना अघि बढिरहँदा सप्तरी जिल्लाका कुनै पनि विद्यालय छनोटमा परेका छैनन् । प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सात जिल्लाका विद्यालयले अवसर पाउँदा सप्तरी पूर्ण रूपमा बाहिरिएपछि सरकारी छनोट प्रक्रिया, मापदण्ड र जिल्लागत प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय छनोट गरी ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको बताइएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका ३३ विद्यालय छनोट भएका छन् । तर, प्रदेशकै सप्तरी जिल्लाबाट एउटा पनि विद्यालय समेटिएको छैन ।
जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी रौतहटका ११ विद्यालय छनोट भएका छन् । धनुषा र बाराका पाँच–पाँच, पर्साका चार, महोत्तरी र सर्लाहीका तीन–तीन तथा सिरहाका दुई विद्यालय सूचीमा परेका छन् । प्रदेशका सात जिल्लामा लगानी पुग्ने देखिए पनि सप्तरीका विद्यालय भने पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् ।
योजनाअन्तर्गत प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा १२ कोठे तीनतले भवन निर्माण गर्नुका साथै प्रयोगशाला र पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने, विद्यार्थीलाई अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो कार्यक्रमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
तर, अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमार्फत शैक्षिक पूर्वाधार सुधार गर्ने योजनामा कुनै जिल्लाका विद्यालयले अवसर नपाउनु र अर्को जिल्लाका ११ विद्यालय छनोट हुनु स्वाभाविक रूपमा चासोको विषय बनेको छ । यसले विद्यालय छनोट गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, आवश्यकताको मूल्यांकन र जिल्लागत सन्तुलनबारे थप स्पष्टता खोजेको छ ।
छनोटको आधार के ?
योजनामा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ । यदि विद्यार्थी संख्या छनोटको प्रमुख आधार हो भने सप्तरीमा उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
त्यस्तै, विद्यालय भवनको अवस्था, कक्षाकोठाको अभाव, विद्यार्थीको चाप, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको उपलब्धता र अन्य भौतिक आवश्यकतालाई पनि मूल्यांकन गरिएको हो भने ती सूचकका आधारमा जिल्लागत विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
सप्तरीका विद्यालयले निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका हुन् वा मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय हुँदाहुँदै पनि छनोटमा नपरेका हुन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ । मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय नै नभएका हुन् भने त्यसको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । योग्य विद्यालय हुँदाहुँदै सूचीमा नपरेका हुन् भने त्यसको कारण पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
छनोट प्रक्रिया आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनका आधारमा गरिएको हो कि अन्य आधारले पनि प्रभाव पारेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ तथ्यांक र आधिकारिक विवरणबाटै आउनुपर्छ । यसका लागि मन्त्रालयले जिल्लागत रूपमा प्राप्त आवेदन, मूल्यांकनका सूचक, छनोटमा परेका विद्यालयको अवस्था र प्राथमिकताका आधार सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
रौतहटमा ११ विद्यालय, सप्तरीमा शून्य
मधेश प्रदेशभित्रकै जिल्लाहरूबीच विद्यालय छनोटको संख्यामा देखिएको अन्तरले पनि ध्यान खिचेको छ । रौतहटका ११ विद्यालयले पूर्वाधार सुधारका लागि अवसर पाउँदा सप्तरीका विद्यालय भने पूर्ण रूपमा छुटेका छन् । धनुषा र बाराका पाँच–पाँच तथा पर्साका चार विद्यालय छनोट भएका छन् । महोत्तरी र सर्लाहीका तीन–तीन तथा सिरहाका दुई विद्यालयले पनि कार्यक्रमबाट लाभ लिने अवसर पाएका छन् ।
सप्तरीका एक शिक्षकले जिल्लाका विद्यालयलाई अवसर नदिइनु र अर्को जिल्लामा करिब दर्जन विद्यालय छनोट हुनु विभेदपूर्ण देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, छनोटको आधार र विद्यालयहरूको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई योजनाबद्ध विभेदको निष्कर्षका रूपमा व्याख्या गर्न सकिँदैन । तर, यस्तो असमान वितरण देखिएपछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुन्छ ।
विद्यालयको आवश्यकता, विद्यार्थी संख्या र भौतिक संरचनाको अवस्थाका आधारमा छनोट गरिएको हो भने त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सहज हुनेछ । अन्यथा, जिल्लागत प्राथमिकता निर्धारणमा पर्याप्त पारदर्शिता कायम नगरिएको आशंका बढ्न सक्छ ।
बाँकी २० विद्यालयको छनोट कहिले ?
सरकारले देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरे पनि पहिलो चरणमा ८९ विद्यालय मात्रै छनोट गरेको विवरणले बाँकी २० विद्यालयको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । ती विद्यालय छनोट गर्ने प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ, त्यसका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र कार्यान्वयनको समयतालिका के छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ ।
पहिलो चरणमा छुटेका विद्यालय अर्को चरणमा स्वतः समेटिन्छन् भन्ने सुनिश्चितता छैन । त्यसैले बाँकी विद्यालय छनोटको प्रक्रिया, त्यसका मापदण्ड र समयसीमाबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी चरणमा सप्तरीका विद्यालयले अवसर पाउन सक्ने सम्भावनाबारे पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ ।
सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो रकम लगानी गर्नु स्वागतयोग्य कदम हो । तर, बजेटको आकारले मात्रै शैक्षिक सुधार सुनिश्चित गर्दैन । लगानी वास्तविक आवश्यकताका आधारमा वितरण भएको छ कि छैन, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन र पछाडि परेका विद्यालयलाई आगामी चरणमा अवसर दिने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
सप्तरीका विद्यालय सूचीमा नपर्नुको कारण अनुमान, आशंका वा आरोपका आधारमा होइन, तथ्यांक र सम्बन्धित मन्त्रालयको आधिकारिक जवाफका आधारमा सार्वजनिक हुनुपर्छ । जिल्लागत मूल्यांकन, छनोटका मापदण्ड र बाँकी विद्यालयसम्बन्धी योजनाबारे सरकारले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेमा निर्णयप्रतिको विश्वास बढ्नुका साथै सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।
