काठमाण्डौ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ किसान पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आउँदो तीन वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयत्र दिने सरकारको दाबी छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेशको कृषिक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र पालिकाले आवश्यक काम गर्नेछन् ।
खाद्य प्रणाली विविधीकरण, पाककलामा अन्वेषण र उच्च मूल्यको औद्योगिक बाली प्रशोधन सम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पाँचवर्षे खाद्य प्रणाली रुपान्तरणको रणनीतिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यो रणनीतिको सोच समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने रहेको छ । सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दिगो उपभोग पद्धति अवलम्बन गर्ने, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणाली अनुशरण गर्ने, समन्यायिक जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी गर्ने, विपद् तथा जोखिम विरुद्ध उत्थानशील खाद्यप्रणाली निर्माण गर्ने, खाद्य सुशासन तथा रुपान्तरणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिको लक्ष्य छ ।
साना तथा व्यावसायिक किसानको उद्यमशीलता र सीप विकास मार्फत आम्दानी बढाउने र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने, उत्थानशील खाद्य प्रणाली तथा सङ्कटको सामाना गर्न सक्ने समुदायको विकास गर्न लगानीको दीर्घकालीन लगानीको प्रवर्द्धन गर्ने, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनअनुरुप रणनीति र कार्यनीति विकास गरी सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा खाद्य सुशासन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ ।
तीनै तहका सरकारबाट भू–उपयोय योजना तयार एवम् कार्यान्वयन गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मललाई अत्यावश्यक पदार्थका रूपमा कायम गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई रणनीतिमा प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।
