जनकपुरधाम । प्रदेश गठन भएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्दा मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक मधेशवादी दल सरकारभन्दा बाहिर पुगेका छन् । यसअघि विभिन्न चरणमा बनेका सरकारमा कुनै न कुनै मधेशवादी दलको सहभागिता सदैव रहँदै आएको थियो ।
२०७४ सालको चुनावपछि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल) ले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री रहेको सो सरकार पाँच वर्ष अर्थात् पूरा कार्यकाल चलेको थियो । सो सरकारमा तत्कालीन मधेशकेन्द्रित सबै दल सहभागी थिए ।
२०७९ को चुनावपछि पुनः फोरमकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सरोजकुमार यादव (बारा) ले सो सरकार नेतृत्व गर्नुभएको थियो । दुई वर्ष नबित्दै सरकार ढलेको थियो । त्यस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले गरेको थियो । जनमत पार्टीका नेता सतीशकुमार सिंहले २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिनुभएको थियो ।
सो सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी भएन । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक पार्टी सहभागी भएको थियो । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका कारण जनमत पार्टीले आफ्ना मुख्यमन्त्री सिंहलाई फिर्ता बोलाएपछि तत्कालीन लोसपा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य जितेन्द्र सोनल २०८२ असोज ३० गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिनुभएको थियो । त्यसमा जसपा नेपाल, जनमत पार्टी पनि सहभागी थियो भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो ।
तर अर्को मुख्यमन्त्री चयनमा विलम्ब भइरहेको भन्दै कांग्रेस, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित दल आन्दोलनमा थिए । आन्दोलन चलिरहेकै बेला एमालेका प्रदेश सांसद सरोज यादवले महोत्तरीको एक कटेजमा २०८२ कात्तिक २३ गते बिहान मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिनुभएको थियो तर त्यो सरकारमा मधेशकेन्द्रित दल कोही पनि सहभागी भएनन् । सरकारविरुद्ध आन्दोलनका साथै सर्वोच्च अदालतसम्म धाए । अन्ततः विश्वासको मत नपाएपछि एक महिना नपुग्दै सरोज यादव सरकारबाट हट्नुभएको थियो ।
त्यसपछि २०८२ मङ्सिर २१ गते कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारमा जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, जनमत पार्टी पनि सहभागी थिए । गत वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन लिएको थियो । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले जेठ ८ गते विश्वासको मत लिँदा जसपा नेपालका मन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद्को सदस्यबाट हटाउनुभएको थियो भने जनमत पार्टीका दुई जना मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । जबकि जसपा नेपालले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले जसपा नेपाललाई पनि सरकारमा राख्नुभएन । यसरी पहिलो पटक मधेश प्रदेशको सरकारमा मधेशकेन्द्रित दल सरकारमा सहभागी छैनन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालबिच एकता भएपछि केन्द्रमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण देशका तीन ठुला दल नेपाली कांगे्रस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच नयाँ समीकरण बन्यो । सोही समीकरण अनुसार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले राम्रो नतिजा ल्याएपछि दुई प्रमुख मधेशवादी दलको गठबन्धनमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पाँचबर्से कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे पनि प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा गठन भएका सरकार भने टिकाउ हुन सकेका छैनन् ।
दलीय विचलन
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाका अनुसार राष्ट्रियदेखि क्षेत्रीय पार्टीसम्मका नेताले देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता बिर्सिएका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको हो । मधेश प्रदेशमा पनि मधेशवादी दलले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सिएकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो । डा. झाले भन्नुभयो, “केन्द्रमा जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि मधेशवादी दल कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकार गठनमा मात्र केन्द्रित भए । जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगरेकै कारण गत निर्वाचनमा उनीहरूको जनमतसमेत खुम्चिँदै गयो ।”
यता जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री चन्दन सिंहले सत्तामा जानु र बाहिरिनु राजनीतिमा सामान्य प्रव्रिmया भएको टिप्पणी गर्नुभयो । गणितीय अङ्कका आधारमा तीन ठुला दलबिच बहुमत पुगेपछि मधेशवादी दल बाहिरिनु परेको स्वीकार गर्दै उहाँले पहिचानवादी दललाई बाहिर राखेर सरकार सञ्चालन गर्न भने सहज नहुने दाबी गर्नुभयो । नेता सिंहले सङ्घीयताका पक्षधर हरेक दल अहिलेको आवश्यकता अनुसार एक ठाउँमा आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेशवादी दलका नेता आफैँ सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लागेका कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको प्रतिव्रिmया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जसपा नेपाल र जनमत पार्टी सहभागी रहेर पनि सरकार गिराउने खेलमा लागे । त्यसैले परिस्थितिवश कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच नयाँ समीकरण निर्माण गरी सरकार गठन गर्नु परेको हो ।” वर्तमान सङ्घीय सरकारले संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न लागेपछि संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिएको उहाँको दाबी छ ।
यसै गरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रामसरोज यादवले जनताको काम गर्नुभन्दा पनि मधेशवादी दलका नेता मन्त्री बन्न लालायित हुने र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने परिपाटीले गर्दा मधेश प्रदेशमा यस्तो अवस्था आएको बताउनुभयो ।