पर्सा । देशभर अलपत्र विकास आयोजनाको ठेक्का तोड्ने र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने अभियान चलाइरहेको सरकारले पर्साको भलुवाही खोलामा निर्माणाधीन पुलबारे भने अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेको उक्त पुलको ठेक्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रामाकान्त प्रसाद चौरसियासँग जोडिएको निर्माण कम्पनीले लिएको थियो ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ र ४ का ग्रामीण बस्तीलाई जोड्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको भलुवाही खोलाको पुल लामो समय बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यसै क्षेत्रको अर्को पुलसमेत वर्षौँदेखि अलपत्र छ । सरकारले विकास आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्ने घोषणा गरिरहँदा यी आयोजनाको अवस्था भने फेरिएको छैन ।
सुशासन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । तर आफ्नै दलका सांसदसँग जोडिएको निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको आयोजना वर्षौँदेखि अधुरो रहँदा पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढ्नुले सरकारको सुशासन अभियानमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीयले राजनीतिक पहुँच नभएका निर्माण व्यवसायीमाथि ठेक्का तोड्न सक्ने सरकारले सांसदसँग जोडिएको कम्पनीमाथि कारबाही गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने सबै निर्माण व्यवसायीमाथि समान रूपमा कानुन लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
२ करोड २२ लाखको पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–४ र जीराभवानी गाउँपालिका–५ को सीमामा पर्ने भलुवाही खोलाको पुल निर्माणको जिम्मा वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा २ करोड २२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पुरानो विवरणअनुसार पुलको लम्बाइ करिब ६१.८४ मिटर रहेको छ ।
सम्झौताअनुसार २०६८ वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । पुलको मुख्य संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि दुवैतर्फका पहुँचमार्ग बाढीले क्षति पुर्याएपछि पुल प्रयोगविहीन बनेको हो ।
मोना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद चौरसियाले भने पुलको डिजाइनमै प्राविधिक त्रुटि रहेको दाबी गरेका छन् । खोलाको चौडाइअनुसार पुलको लम्बाइ कम निर्धारण गरिएकाले समस्या आएको र बाढीले दुवैतर्फको पहुँचमार्ग बगाएको उनको भनाइ छ ।
तर डिजाइनमा त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने र बाढीले क्षति पुर्याएको संरचना पुनर्निर्माण कसले गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनालाई सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायले के पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छ ।
कालोसूचीमा परिसकेका ठेकेदार अहिले सांसद
भलुवाही पुलको विषयलाई थप चर्चामा ल्याउने पक्ष निर्माण कम्पनीसँग जोडिएको राजनीतिक सम्बन्ध हो । वाईपी–मोना कन्स्ट्रक्सन जेभीमा आबद्ध मोना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रामाकान्त प्रसाद चौरसिया पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले निर्वाचनमा २९ हजार ६७९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
चौरसिया उम्मेदवार बन्नुअघि नै तोकिएको समयमा ठेक्का सम्पन्न नगरेको विषयमा कालोसूचीमा परेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसले सार्वजनिक ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी र राजनीतिक पदमा पुगेपछि राज्यले गर्ने नियमनबारे प्रश्न उठाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीका रूपमा जिम्मा लिएको आयोजना अधुरो छाडिएको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । तर अहिलेसम्म ठेक्का तोड्ने, बाँकी काम सम्पन्न गराउने वा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीमाथि थप कारबाही गर्ने विषयमा सरकारी निकायबाट प्रभावकारी कदम चालिएको देखिँदैन ।
देशभर अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोड्ने अभियान चलिरहेका बेला भलुवाही पुलमा भने त्यही मापदण्ड लागू हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् । सांसदको राजनीतिक हैसियतका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भएको त होइन भन्ने उनीहरूको चासो छ ।
पुल नहुँदा बिरामीदेखि किसानसम्मलाई सास्ती
पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा आसपासका ग्रामीण बस्तीका नागरिकले वर्षौँदेखि आवागमनमा सास्ती खेपिरहेका छन् । वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढेपछि एम्बुलेन्ससमेत गाउँसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीय तथा समाजसेवी प्रकाश थारुका अनुसार बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन खोलो तर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा बिरामीको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
पुल नहुँदा कृषि उत्पादनको बजारीकरणसमेत प्रभावित भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, तरकारी तथा अन्य कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा ढुवानी खर्च बढ्ने गरेको छ । समयमै उत्पादन बजार पुर्याउन नसक्दा आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नुपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वर्षायाममा बाढी आउँदा ठोरी, जीराभवानी, पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी क्षेत्रबीचको आवागमनसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । विद्यार्थी, किसान, बिरामी तथा दैनिक कामकाजका लागि आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले एउटै समस्या वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन् ।
सांसदको टिकट र राजनीतिक पहुँचबारे पनि प्रश्न
चौरसियाले रास्वपाबाट टिकट पाएको विषयसमेत त्यसबेला पार्टीभित्र चर्चामा आएको थियो । नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा रहेका चौरसियाले बालेन्द्र शाहनिकट मानिने इन्जिनियर सुवास साहमार्फत रास्वपाको टिकट पाएको र त्यसका लागि आर्थिक चलखेल भएको चर्चा पार्टीभित्र चलेको बताइन्छ ।
तर चौरसियाले सुवास साह आफ्नो निर्माण परियोजनामा पहिले काम गरिसकेका इन्जिनियर भएकाले पुरानै चिनजान रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनकै माध्यमबाट टिकटको विषयमा सहजीकरण भएको भए पनि कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको उनको दाबी छ ।
निर्माण व्यवसाय, राजनीतिक पहुँच र सार्वजनिक विकास आयोजनासँग जोडिएका यी विषयले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सांसद होस् वा सामान्य निर्माण व्यवसायी, सार्वजनिक आयोजना अलपत्र पार्ने जोकोहीमाथि समान रूपमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सरकारको सुशासन अभियान भाषण र घोषणामा मात्र सीमित हुन्छ वा व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा भलुवाही पुलजस्ता आयोजनामा सरकारले लिने निर्णयले पनि स्पष्ट पार्नेछ ।
