निर्वाचन गराउने पवित्र जिम्मेवारी बोकेर सिंहदरबार छिरेका मन्त्रीहरू जब आफैँ चुनावी मैदानमा होमिए, तब नेपालको राजनीतिमा 'नैतिकता' शब्दको अन्त्येष्टि भएको बोध भयो। गैरदलीय र स्वच्छ सरकारको खोल ओढेर सत्ताको स्वाद चाख्न पुगेका पात्रहरूको असली अनुहार अहिले छर्लङ्ग भएको छ। यो घटनाले नेपाली जनतालाई फेरि एकपटक धोका दिएको छ र लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ।
जुन सरकारको मुख्य दायित्व नै धाँधलीरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो, त्यही सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू पदकै आडमा चुनाव लड्नु राजनीतिक बेइमानीको पराकाष्ठा हो। "हामी स्वतन्त्र छौँ र देशलाई निकास दिन आएका हौँ" भन्ने उनीहरूको दाबी कति खोक्रो थियो भन्ने कुरा अहिले कुन मन्त्री कुन पार्टीको झण्डा बोकेर निर्वाचनमा होमिएका छन् भन्ने दृश्यले नै प्रष्ट पार्छ। यो केवल सत्ताको दुरूपयोग मात्र होइन, आम नागरिकको विश्वासमाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो।
प्रधानमन्त्रीमाथिको धोका र अलपत्र शासनसत्ता
अझ विडम्बनाको कुरा त के छ भने, प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीलाई बीच बाटोमै अलपत्र पारेर मन्त्रीहरू आफ्नै राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न कुद्नुले उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपनलाई उदाङ्गो पारेको छ। एउटा टिमको रूपमा काम गर्नुपर्ने र मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनुपर्ने समयमा सहयात्रीलाई बीच बाटोमा छाडेर हिँड्नुले उनीहरूको चरित्र र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सत्ता र शक्तिको लोभले मानिसलाई कतिसम्म अन्धो बनाउँछ भन्ने प्रमाण यो सरकारका मन्त्रीहरूको बहिर्गमन र चुनावी दौडधुपले देखाएको छ। स्वच्छ र निष्पक्ष सरकारको नारा केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने माध्यम मात्र बन्यो। यसरी नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा लिप्त हुनेहरूबाट देशले निकास पाउने आशा राख्नु बालुवा निचोरेर तेल निकाल्नु जस्तै हो। यो प्रवृत्तिको घोर भत्र्सना हुनुपर्छ।
